‘टिकटक बन्द गर्नु लोकतन्त्र विपरीत हो’

नेपाल सरकारले सामाजिक सद्भाव र सामाजिक वातावरणमा खलल पुर्याउन भूमिका खेलेको भन्ने तर्कको साथमा सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेअनुसार नेपालमा बन्द भइसकेको छ। टिकटक, चिनियाँ कम्पनीले सञ्चालन गरिराखेको एउटा सामाजिक सञ्जाल हो।

यो सञ्जाल यसअघि भारत, अमेरिकामा पनि प्रतिबन्ध लागिसकेको थियो। कतिपयले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई नियन्त्रण मुखी भन्दै सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्ने एउटा प्रक्रियाको सुरुवात भनेर पनि टिप्पणी गरेका छन्। यसै विषयमा जोडिएर सूचना प्रविधि कानुन विज्ञ अधिवक्ता बाबुराम अर्यालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

टिकटकमाथिको प्रतिबन्धलाई सामान्य रुपमा र परसम्म हेर्दा यसको असर कहाँ कहाँ देखिन्छ ?
टिकटक एउटा अभिव्यक्ति र आर्थिक स्वतन्त्रताको पाटो हो भन्ने हिसाबबाट मैले लिइराखेको हुनाले यसलाई बन्द गराउनु अधिनायकवादको परकास्टाको हो। किनभने पछिल्लो समय नेपाली उद्यमीहरू यसैमा आश्रित हुन थालेका थिए। उनीहरूलाई कुनै मौका नदिई २४ घण्टाभित्रै टिकटक बन्द गराउने निर्णय स्वेच्छाचारी हो।

लोकतन्त्रमा यस्तो कुराको परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन। यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम हो। टिकटक मात्र होइन, यस्ता डिजिटल प्याटर्फम सबैलाई छुन्छ। अहिले टिकटक मात्र देखिएको छ। डिजिटल प्याटर्फमविरुद्धको नै निर्णय हो, यसको कुनै कानुनी आधार छैन।

यो निर्णयको कुनै विधायकी कानुनको स्रोत छैन। त्यही भएर यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णयलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा स्वीकार गर्न सकिँदैन।

सरकारको प्रवक्ताले दिएको प्रष्टीकरण हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालको विषयमा हामीले एउटा निर्देशिका ल्याइसकेका छौँ। कानुन चाँडै बनाउँछौँ, यो सामाजिक सञ्जालले सामाजिक सद्भावमा खलल ल्याएका कारण बन्द गर्नुपर्याे भन्ने छ। ा हामीसँग यो बन्द गर्ने कानुन नै छैन भने सरकारले कुन कानुनमा टेक्यो ?
समग्र हिसाबबाट च्यानल नै बन्द गर्ने गरी हामीसँग काहीँ कुनै कानुन छैन। सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जहिले पास भयो। त्यो पास भएर आजसम्म पनि यसको प्रतिक देखिएको छैन। कानुन जनताले थाहा नपाउँदासम्म नदेखेसम्म वा राजपत्रमा कानुन प्रकाशित नभएसम्म त्यो कानुन लागु हुनै सक्दैन। क्याबिनेटले निर्णय गरेर घर्रामा राखेको कागजलाई कानुनको रूपमा मान्न मिल्दैन। कानुनी मस्यौदा र तर्जुमा सिद्धान्तको आधारमा हेर्ने हो।
अर्को, त्यो कानुन नै कति कानुन संवत् र संविधान संवत् छ भनेर नदेखेसम्म भन्न सकिँदैन। अहिलेसम्म त्यसको व्यवस्था मन्त्रालयले कानुनलाई बुँदागत रूपमा सारांश भनेर साझा गरेको देखिन्छ। त्यसैले कुनै सारांशको अध्यायमा रहेर गरिएका यस्ता निर्णयहरू कानुन संवत् मान्न सकिँदैन।

२०७२ साल माघ २१ गते कल विवरणका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा एउटा परमादेश दिएको रहेछ। यही सन्दर्भलाई फेरि पनि यो प्रक्रिया अदालतमा पुग्ला, अदालतले विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै पक्षमा राखेर हेरिदियो भने के हुन्छ ?
२०७२ साल मुद्दाको निवेदनकर्तामध्ये म पनि एक हुँ। त्यसको महत्त्वपूर्ण आधार सरकारले अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा पनि यदि कसैले कसैको वैदिक सूचनाहरू सङ्कलन गर्नुछ भने कानुन बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने हो। यो सन्दर्भमा संसदबाट कानुन बनाऊ र कानुन नबन्दा यो प्रक्रिया अपनाउ भनेर एउटा प्रक्रिया तोकिदिएको अवस्था थियो। त्यस कारणले गर्दा यो विषयमा हामी अदालतसम्म गएको छैनौँ। सायद एउटा नागरिकको सवालमा कोही जान सकिएला।

अदालतले के भन्छ भन्ने कुरा आजै अनुमान गर्ने कुरा होइन। तर नेपालको न्यायिक अभ्यासको हिसाबबाट हेर्दा यस्तो चरम अधिनायकवादी तानाशाही प्रवित्तिको निर्णयलाई जहिले पनि अदालतले उल्ट्याएको देखिन्छ। भर्खरै पनि नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको कैद माफी मिनाहा दिने कुरामा अदालतबाट जुन निर्णय आएको छ त्यो भन्दा अगाडि धेरै कुराहरू उल्ट्याएको अवस्था छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र रहेन यसमा त व्यवसाय गरेर खाने स्वतन्त्रता पनि हनन भएको छ। यसमा अर्बौको लगानी गएको छ। टिकटक लगायत अरु डिजिटल माध्यममार्फत व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूले लगानी डुबेको छ। यसले कतिको रोजगारी गुमेको छ।

आफूले गरेको लगानी सुरक्षित हुनुपर्छ। तर, टिकटकमाथिको प्रतिबन्धले आफ्नो डेटाबेस नै उपलब्ध नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। डिजिटल एसेटलाई डाउनलोड गरेर सुरक्षित स्थानमा राख्छु भन्ने अवसर पनि नदिई यस्तो काम भएको छ। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन। यो गलत सपना थियो भनेर सोच्न पनि नसक्ने प्रकारको निर्णय सरकारबाट भएको छ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ दराजमा थन्किएर बसेको छ। त्यो निर्देशिका जारी गर्दै गर्दा त्यो बेला नेपाल सरकारले, राज्यले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनका लागि दर्ता गर्न आऊ होइन भने जुनसुकै बेला बन्द गर्न सक्छौँ भनिदिएर एक खालको चेतावनी सहितको पत्र जारी गरेको थियो। यो त्यति बेलैको प्रक्रिया पो हो कि ?
त्यो अनलाइन मिडिया सम्बन्धि निर्देशिका हो। यो सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएको निर्देशिका छुट्टै हो। सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएको निर्देशिका अघिल्लो हप्ता मात्र नेपाल सरकारले तिहारकै छुट्टीको बेलामा मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हो। त्यो अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। होला उहाँहरू थपघट काँटछाँट गर्दै हुनुहुन्छ। कानुन पास गरिसकेपछि काँटछाँट गर्ने कुरा पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा परिकल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यसकारण त्यसको आधार लिन सकिँदैन।

यो धारा, दफामा टेकेर निर्णय गरियो भन्ने सरकारसँग यति बेला तर्क छैन ?
छैन। उहाँहरूसँग त्यसको आधार नभएको कारण अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई त्यस्तो विपद् के पर्याे ?अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको सन्दर्भमा संविधानको व्यवस्थामा कुनै पनि सञ्चार माध्यम कुनै पनि बहानमा बन्द गरिने छैन भनेर संविधानले भनेको छ। पूर्व सेन्सरसीप पनि गरिने छैन भनेको थियो। कुनै सामग्री प्रकाशन भएको छ र त्यो सामग्री गैर कानुनी छ भन्ने लाग्यो भने त्यो सम्बन्धमा अनुसन्धान हुनसक्छ। त्यो अनुसन्धान भएर गैर कानुनी हो भन्ने लागेमा अदालतको आदेशमा त्यस्ता सामग्रीहरू हटाउन सकिन्छ। यसमा न्याय निरूपण नगरी व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई लाग्यो, कुनै प्रशासकीय इकाईलाई लाग्यो भन्दैमा एउटा कुनै सामग्री हटाउनको लागि त प्रक्रियागत रूपमा जानुपर्छ भने सञ्चार माध्यम जस्तो पुरै आउटलेटलाई डिजिटल प्लेटफर्मलाई निषेध गर्ने गरी प्रतिबन्ध गरिएको छ। यो बिलकुल संविधान ऐन र कानुन कुनै प्रकृतिबाट सार्थक देखिँदैन।

यो सन्दर्भमा संविधानको धारा १७ को, १ र २, धारा १९ को १, २ र ३ आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन ?
हुन्छ, हामीले यो घटना आउने बित्तिकै केही संस्थाहरूमा जसले यसको विकास र सम्बन्धमा काम गर्दै आइरहेको थियो सबैले एउटा वक्तव्य जारी गर्यौ। यसमा संविधानले संविधानको धारा १७ को १, २ र धारा १९ को १, २, ३ को ठाडो बर्खिलाप देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो अधिनायकवादको पराकाष्ठा नै हो।

परम्परागत सञ्चार माध्यम भन्ने परिभाषा भित्र पारेर सरकारले हेरिदियो भने पाइँदैन ?
पाइँदैन। यो आदेशलाई मान्ने हो भने भोलि कुनै लोकप्रिय मिडियामा कोही दुई जना बिचको संवाद सरकारलाई मन नपर्नसक्छ। सरकारी अधिकारीलाई मन नपर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा यो मिडिया बन्द गर तिमीले समाजमा सद्भाव बिथोल्यौँ भन्नसक्छ।

अस्ति जुन निर्णय सार्वजनिक भएको छ। त्यसमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्न सक्ने शब्दावली देखिन्छ। त्यसले सम्भावना देखिएको कुरामा यस्तो किसिमको निर्णय गर्न सकिँदैन। त्यसको वस्तुगत रूपमा यसको खतरा देखिन्छ भने त्यसले समाजलाई नोक्सान गर्ने तत्काल खतरा देखिनुपर्यो त्यस्तो भयो भने मात्र हामीले यस्ता किसिमका निर्णयहरू गर्नसक्ने विकल्प कानुनले दिन्छ।

जस्तो : सरकारलाई यो तत्काल नै आउनु पर्ने जस्तो विषय लाग्यो भने कानुन बनाएको भए हुन्थ्यो। अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याएर संसद्बाट पास गरेको भए हुन्थ्यो उहाँहरूलाई त्यो प्रक्रियाबाट जान के कुराले रोकेको थियो ? यो त समग्र नेपाली आम जनताको नागरिकको चासोको विषय हो। यसमा एउटा व्यक्तिको निर्देशनको भरमा पत्र काटेर निषेध गर्छौँ भन्नु कानुनको सीमाभन्दा बाहिरको विषय हो। स्वेच्छाचारिताको उदाहरण हो।

सत्ता निकटले त्यो त मिसन २०८४ हो भनेर परिवर्तन शक्तिका विरुद्धमा पनि यसलाई बन्द गर्नुपर्यो भन्ने तर्क गरे नि ?
सत्ताको तर्क सत्तामा नै रहनुपर्यो। यो सबै परिवर्तन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रत्राका रूपमा आएको हो। ६२/६३ को आन्दोलनमा अभिव्यक्त भएको विचार थियो। त्यो आमसञ्चारबाट घरघरमा व्यक्ति व्यक्तिमा पुग्यो। त्यो आवाज जनतासम्म पुग्यो र परिवर्तन सम्भव भयो। परिवर्तन भन्ने कुरा स्थायी हुँदैन।

यसमा उनीहरूको डर के देखियो भने ६२/६३ ताका सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक पार्टीको म्यासेज बोकेको थियो। अहिले त्यो राजनीतिक पार्टीविरुद्धमा राजावादीहरुको म्यासेज लिएर टिकटक घरघरमा पुग्यो यसले अब परिवर्तन उल्ट्याउने भयो भन्ने भयो नि ?
संस्थापनको कुरा गर्ने हो भने पञ्चायतकालविरुद्ध नै जनता उठेर आन्दोलन भयो। त्यसपछि राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध नै आन्दोलन भएर परिवर्तन भयो। यदि हामी सैद्धान्तिक हिसाबबाट हेर्छौँ भने जुन लकले राज्यको परिकल्पना गर्दैगर्दा राज्यको सिद्धान्तको कुरा गर्दा जनतासँग विद्रोहको अधिकार हुन्छ भनेका छन्। हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धतिले आत्मसाथ गरेको विद्रोहको प्रक्रिया भनेको आफ्नो अभिव्यक्ति राख्ने र सरकारलाई मिसन ८४ भनेको निर्वाचनको प्रक्रिया लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट हामी आउँछौँ भनेर भनिरहेका कोही छन् भने त्यही प्रक्रियामा आफूलाई पनि समाहित गरे हुन्छ। जनतासम्म पुग्ने बाटोमा आफू पनि गए हुन्छ। त्यो बाटोमा म जान सकिन, मेरो ठुलो गाडी त्यो बाटोमा हिँडेन। सानो गाडीमा जानेहरू त्यो बाटोमा जान सक्दैनन् भनेर बाटोलाई नै रोक्ने होइन। आफू पनि सँगै हिँड्ने हो जनताले काँधमा बोकेर नै सत्तामा पुगेका मान्छेहरू हुन्। सत्तामा जाने मान्छेहरू पनि जनतासँग डराउनु पर्ने कुनै अवस्था छैन। इन्टरनेटबाट कसैले डर महसुस गरेको छ भने त्यो शासक मात्रै हो।

गलत काम गर्याे भने विद्रोह हुने नै हो। अहिले सत्तामा जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि विद्रोह नै गरेर आउनुभएको हो। अहिलेको प्रविधिलाई दोष लगाएर राजनीतिक नेतृत्व भाग्न मिल्दैन। यसले गलत अभ्यासको सुरुवात गर्ने जोखिम देखिन्छ।

भोलिका दिनमा युट्युब ह्वाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक अनलाइन मिडियाहरू पनि निसानामा पर्न सक्छन् है भन्ने हो तपाईँहरूको बुझाइ हो ?
आज जसरी एउटा प्याटफमलाई बन्द गरिएको छ भोलि पालैपालो अरु पनि बन्द हुँदै जान सक्छन्। नेपालमा धेरै रेडियो छन्। यसले गर्दा समाजमा भद्रगोल भयो राज्य विरुद्धमा लाग्यो भनेको भए रेडियो बन्द भइसक्थ्यो।

राज्यको विरुद्धमा लागेको होइन, यो लोकतान्त्रिक भएन, अधिनायकवाद, स्वेच्छाचारिता कानुनलाई नमान्ने कानुनभन्दा विपरीत जानेहरूको विरोधमा आवाजहरू आएका हुन् त्यसकारणले यी स्वरलाई निमोठ्ने गरी आएको निर्णयले दुर्गामी प्रभाव पार्छ। अहिले अर्थतन्त्रको ठुलो हिंसा सामाजिक सञ्जालको सिर्जनात्मक योगदानबाट टिकेको छ। त्यसलाई ब्ल्याकआउट गर्याे भने त्यो ठुलाले सानालाई नियन्त्रण गर्ने प्रविधिको प्रभाव देखिन्छ।

यो हामी कतै भारत, चीन र अमेरिकाबीचको द्वन्द्वको घानमा परेका त होइनौँ ?
अमेरिका र भारतमा टिकटक बन्द छ भनेर भारत र चीनको व्यापारिक युद्धमा नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धति खस्नु हुँदैन। अहिले भारतमा एफएमहरूले समाचार दिँदैनन् हामीले दिन्छौँ। यसो हुँदा हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा उदारवादी कित्तामा छौँ। भारत अनुदारवादी कित्तामा छ भन्छौँ। अमेरिकाले पनि गोपनीयतासँग सम्बन्धित कुरा भन्यो। भारतले पनि कोभिडको बेला मान्छेहरू जब प्याटफममा गए तब समस्या आयो भन्यो। त्यसैगरी अरु देशसँग जसरी तुलना गरिन्छ यो पश्चिमा मुलुकसँग गोपनीयतासँग जोडिएको विषयमा विभिन्न खालको समस्या छ।

त्यो नेपालले ब्यान्ड गर्दै गर्दा भारतले ब्यान्ड गरेको आधार, अमेरिकाले ब्यान्ड गरेको आधार, युरोपियन मुलुकहरूले ब्यान्ड गरेको आधारसँग मेल खाँदैन। उनीहरूले हाम्रो गोपनीयताको, डेटासँग सम्बन्ध छ भनेको छ। तर नेपालमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने सम्भावना देखिएको भन्ने खालको छ। यसमा भूराजनीतिक विषय आएको छैन भन्ने कुरा हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यसरी गयो भने हाम्रो सार्वभौमिकता माथि नै आँच आएको हामीले मान्नुपर्छ। त्यसलाई कुनै हिसाबबाट सरकारी प्रभाव हो भने त्यो झन् गम्भीर विषयवस्तु हुन्छ।