न्यूरोडको फुटपाथ निर्माणको बाटो खुल्यो: उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ सडकमा थालेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारको काम निरन्तर गर्न पाउने भएको छ । 

महानगरपालिकाले पैदल मार्ग सुधारका लागि थालेको काम डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँको अवरोधपछि रोकिएको काम उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासबाट आज महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि सुचारु गर्ने बाटो खुलेको हो । 

सडकलाई पैदलयात्रीमैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो । जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले भौतिक रूपमा हस्तक्षेप गरेको थियो । यसपछि काम रोक्नका लागि १३ गते र १६ गते गरी २ वटा पत्र पठायो । 

डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । 

रिट निवेदनमा महानगरपालिकाले, आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नं. २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्युरोड बजार क्षेत्रमा आ. व. २०८०/८१ को आर्थिक वजेटबाट फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार गर्ने योजना अनुरूपको कार्य सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालयले मिति २०८१ जेठ १२ बाट अवरोध सृजना गरी सडक पेटी निर्माण गर्न नदिने ब्यहोराको पत्राचार एवं भौतिक रूपमा हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै उपचारको र तत्काल अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो । 

अदालतले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको व्यवस्था, कानुनका प्रावधान, सडक नीति र मापदण्ड समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदक महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार सम्बन्धी योजना सञ्चालन एवं सम्पन्न गर्न रोक लगाउने गरी विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँबाट निवेदक काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका नाममा प्रेषित गरेको मिति २०८१/०२/१३ च. नं. १८०८ र मिति २०८१/०२/१६ को च. नं. १८३० को पत्र प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ ।

आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड २०८० बमोजिम राष्ट्रिय लोकमार्ग संघीय सरकारको, प्रदेश लोकमार्ग र दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने सडकहरू प्रदेशले र सबै किसिमका स्थानीय सडक स्थानीय तहको जिम्मामा रहने व्यवस्था छ ।

आदेशले, नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद्) बाट जारी भएको उक्त मापदण्ड नेपालको संविधान, संघीय संसदबाट जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) २०७७, नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद्) बाट जारी भएको तीन तहका सरकारहरूको अधिकारको बाँडफाँड सम्बन्धी कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन २०७३ र नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद्) ले २०७६ सालमा तोकेको राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग र स्थानीय सडकसमेतलाई कार्यान्वयनमा बाटो खुला गरेको छ । 

यस आदेशले देशभरका सबै स्थानीय तह (७५३) र सबै प्रदेश सरकार (७ वटा) लाई सडक अधिकार प्रचलन तथा व्यवस्थापन गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ ।