काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आमसञ्चारको पक्षमा समेट्नुपर्ने विषयबारे विज्ञसमक्ष सुझाव संकलन गरेको छ । काठमाडौँमा आज मन्त्रालयले पत्रकार, बुद्धिजीवी र पत्रकारितासँग आबद्ध संघ संस्थाका प्रतिनिधिसँग सुझाव लिएको हो ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चारले समाजको अवधारणा निर्माण गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा आगामी नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा यस क्षेत्रको भावना समेट्न जरुरी रहेको बताइन्। उनले कार्यक्रमका सहभागीले मौखिक रुपमा सुझाव दिएपनि विस्तृत रुपमा लिखित बुँदासमेत सुझाव दिनसक्ने बताइन् ।
“आमसञ्चारलाई नीतिगतस्तरमा बलियो बनाउन लिखित सुझाव दिनसक्नुहुन्छ,” मन्त्री शर्माले भनिन्–“तपाईहरुको सुझावले नीति बनाउन मार्गनिर्देश गर्ने छ ।” उनले विज्ञापन नीति, ऐन र सरकारी मिडियाका विनियामवलीलाई नयाँ ढङ्गमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । त्यस्तै मिडिया वर्गीकरण र समावेशीका मुद्दामा मन्त्रालय संवेदनशील रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्यमा पत्रकारलाई निश्चित शुल्क छुटको व्यवस्था, समानुपातिक विज्ञापन विरतण, तालिम र वृत्तिविकासका लागि मन्त्रालयले बजेटमा निश्चित रकम तोकेरै खुलाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस० का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले आम सञ्चारले उठान गर्दैआएका विषयमाथि छलफल गर्न जरुरी रहेको बताइन् । यसको अनुगमन सरकारबाट हुनुपर्ने उनले बताए । राष्ट्रिय समाचार समितिलाई बहुभाषामा समाचार सेवा दिने र २४ सै घन्टा सेवा दिने प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
“राससले समावेशी हुँदै चुस्तगतिमा सेवा दिइहरेकोछ”, कार्यकारी अध्यक्ष झाले भने–“बहुभाषामा लैजाने हाम्रो जोड हो । बजेटमै राससबारे ध्यान आर्कषित हुनुपर्छ ।” नेपाल टेलिभिजिनका महाप्रबन्धक फुलमान बलले नेपाल टेलिभिजनको पहुँच विस्तार गर्ने कुरामा जोड दिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्षहरु किशोर नेपाल, शिव गाउँले र महेन्द्र विष्टले आमसञ्चार प्रतिष्ठान नीति समय सापेक्ष बनाउने विषयमा जोड दिए । पत्रकार महासंघको भौतिक तथा गुणात्मक विकासमा लगानी गर्न उनीहरुले मन्त्रालयलाई सुझाव दिए ।
प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले लोकल्याणकारी विज्ञापनलाई उदार र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले चासो दिनुपर्ने बताए । नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्यालले सञ्चारमन्त्रालयले आमसञ्चार प्रभावकारिताबारे अनुगमन गर्न अनिवार्य रहेको बताए । समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले लोकल्याणकारी विज्ञापन लक्षित वर्गसमक्ष पुर्याउन मन्त्रालयले जोड दिनुपर्ने बताए ।
सञ्चारीका समूहकी पूर्वअध्यक्ष निर्मला शर्माले नीति तथा कार्यक्रम बजेट महिला पत्रकारमुखी भएर छुट्टै महत्वका साथ आउन आवश्यक रहेको बताइन् । कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाती पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गजुरधन राई, मेधशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, दलित पत्रकार संघका अध्यक्ष विनोद पहाडी, सञ्चारीका समूहका अध्यक्ष विमला राई, क्रियाशील महिला पत्रकार ‘डब्लुडब्लुजे’ का उपाध्यक्ष रामकला खड्कालगायतले आमसञ्चार नीतिमा समावेशीताको मुद्दा अनिवार्य समेटनुपर्ने बताइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया