मनोरन्जन समाचार, सेलिब्रेटीहरू, सेलिब्रेट समाचारहरू, र प्रसिद्ध गफहरूका लागि तपाईंको स्रोत। ताजा फेसन, फोटोहरू, चलचित्रहरू र टिभी कार्यक्रमहरू जाँच गर्नुहोस्!

   ©2024 Joy Nepal All rights reserved. | Designed & Developed by : Appharu.com

कामपामा अब घर बनाउँदा २० प्रतिशत क्षेत्रमा अनिवार्य पार्किङ बनाउनुपर्ने

काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी १ वैशाखदेखि चार आनाभन्दा बढी जग्गामा घर बनाउँदा २० प्रतिशत क्षेत्रमा अनिवार्य पार्किङ बनाउनुपर्ने नियम बनाएको छ ।

महानगरले ‘भवन निर्माण मापदण्ड २०८० तथा भवनसंहिता’ लागु गर्दै नक्सा पासमा पार्किङलगायतका नियमहरू बनाएको हो । यो मापदण्ड १ वैशाखदेखि लागु हुने छ ।

तर, पुरातात्विक महत्वका संरक्षित स्मारक उपक्षेत्रमा भने यो नियम लागु नहुने भवनसंहितामा उल्लेख छ । पार्किङका लागि सडकको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने गरी सेड ब्याकमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल समेत प्रयोग गर्न पाइनेछ ।

साथै महानगरले भवनको नक्सालाई दुई चरणमा स्वीकृत गर्ने भएको छ । सुरक्षित भवन निर्माणका लागि प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण पहिलो चरणमा र यसभन्दा माथिल्लो भागको अर्को चरणमा नक्सा स्वीकृत गर्ने महानगरले निर्णय गरेको हो ।

सहरी व्यवस्थापन विभागका वरिष्ठ इञ्जिनियर जीवन रेग्मीका अनुसार भवन मापदण्ड र संहितामा भित्री सहरी क्षेत्रमा १ तला र बाहिरी वडामा २ तला बेसमेन्ट बनाउन सकिनेछ ।

‘१७ मिटर ‘अधिकतम् ५ तला’ भन्दा अग्ला वा १० हजार स्क्वायरफिटभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएका भवन बनाउँदा अनिवार्य भूप्राविधिक अनुसन्धान ‘जिओ टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन’ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ रेग्मीले भने ।

५ हजार वर्गफिटसम्म क्षेत्रफल हुने भवनको नक्सा वडाबाटै र योभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएका भवनको नक्सा महानगरबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ । १० हजार वर्गफिटभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएका भवन मूल्यांकनबाट स्वीकृत गरिने संहितामा उल्लेख छ ।

सरकारी, अर्धसरकारी, बैंकक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य भवन, संयुक्त भवन, व्यापारिक भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा आकस्मिक विपद् व्यवस्थापन योजना समेत पेस गर्नु पर्ने छ । महानगरको सहरी व्यवस्थापन विभागले वडा सचिव र वडाका इन्जिनियरका लागि अभिमुखीकरण समेत गराएको छ ।

‘सहर निर्माण गर्ने क्रममा अब खुला स्थानमा संरचना नबनाउने नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था छ,’ संहितामा भनिएको छ ।
महानगरपालिकाले ‘भवन निर्माण मापदण्ड २०८०’ र ‘भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ मा पहिलो संशोधन गर्दै यो मापदन्ड तथा संहिता जारी गरेको हो ।

भवन व्यवस्था समितिका संयोजक हिरालाल तण्डुकारका अनुसार सहरमा सिर्जना हुने नयाँ प्रकारका विपतको सामना गर्न यो संशोधन गरिएको हो । भवन र सडक सञ्जाललगायत पूर्वाधार सम्बन्धित विवरण अद्यावधिक गर्ने र घर नम्बर वितरण गर्ने योजनाबमोजिम समेत काम भइरहेको सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख अर्चना शाक्य श्रेष्ठले बताइन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?