काठमाडौँ- हामी सबैलाई थाहा छ, संसारमा सबैभन्दा थोरै जनसङ्ख्या भएको देश भ्याटिकन सिटी हो । तर, के तपाईँलाई संसारमा दोस्रो सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको देश कुन हो भन्ने थाहा छ ? त्यो देशको जनसङ्ख्या केबल ११ हजार आसपास छ । त्यो देशको नाम हो, टुभालु ।
टुभालु दक्षिण प्रशान्त महासागरमा अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको हवाई टापुको मध्य भागतिर पर्छ । निलो सङ्ग्लो समुद्र, नरिवलका रुखहरु, एउटा मात्रै सडक भएको टापु, केटाकेटीले फुटबल खेल्ने एयरपोर्ट, अनेक प्रजातिका समुद्री जलचर र जीवन्त पोलिनेशियन सँस्कृति टुभालुका आकर्षण र पहिचान हुन् । यो देशका ६० प्रतिशत मानिस राजधानी फुनाफुटीमा बस्छन् ।
स–साना टापु समूह मिलेर बनेको टुभालु क्षेत्रफलका हिसाबले संसारको चौथो सानो मुलुक हो । टुभालुको क्षेत्रफल केबल २६ वर्गकिलोमिटर छ । नेपालसँग तुलना गर्ने हो भने राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकाको क्षेत्रफल झण्डै ५० वर्गकिलोमिटर छ । यसअर्थमा टुभालु काठमाडौँभन्दा झण्डै आधा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
यो देशको अधिकतम उचाइ केबल ४.६ मिटर अर्थात् १५ फिट छ । यति थोरै अधिकतम उचाइले टुभालुलाई दक्षिण एशियाली मुलुक मालदिभ्सपछि दोस्रो सबैभन्दा कम उचाइको देश बनाउँछ । समुद्र सतहबाट टुभालुको औसत उचाइ नै केबल २ मिटर छ । कम जनसङ्ख्या, न्यून उचाइ र दुर्गम भौगोलिक अवस्थितीले यो देशले ठूलो चुनौतिको सामना गर्दै आएको छ ।
प्रशान्त महासागरको बढ्दो जलसतह टुभालुका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ । साँच्चै भन्दा जलवायु परिवर्तन र बढ्दो समुद्री जलसतहका कारण सबैभन्दा धेरै जोखिममा रहेको देश टुभालु नै हो भन्दा पनि फरक नपर्ला । बढ्दो जलसतहका कारण सन् २०५० सम्म राजधानी फुनाफुटीको आधा हिस्सा समुद्रमा डुब्ने नासाका वैज्ञानिकहरुको अनुमान छ ।
सन् २१०० सम्म टुभालु आसपास समुद्र सतह १ मिटरले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । परिस्थिती अझै खराब बनेको अवस्थामा त्यो दोब्बरले बढ्नेछ । त्यसो भए त्यसबेलासम्म फुनाफुटीको ९० प्रतिशत हिस्सा समुद्रमा डुबेर जानेछ ।
निरन्तर बढिरहेको समुद्री सतहको जोखिम त एकातिर छ, अर्कोतिर टुभालुले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न अनिश्चित र अनपेक्षित आँधी, भारी वर्षा, स्वच्छ पानीको अभावजस्ता चुनौतीको पनि सामना गरिरहेको छ । सतहमुनीको स्वच्छ पानीमा समुद्रको पानी मिसिँदै जाँदा खेतियोग्य जमिन पनि रुखो बन्दै गएको छ । अब मानिसहरु तरकारीजस्ता खानेकुरा फलाउन वर्षाबाट प्राप्त हुने पानीको भर पर्न थालेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिस र देशको भविष्य नै अनिश्चित बनेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न चुनौतीबारे टुभालुले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा बारम्बार आवाज उठाउँदै पनि आइरहेको छ । सन् २०२१ मा स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा आयोजित कोप २६ सम्मेलनअघि टुभालुका विदेशमन्त्री साइमोन कोफेले उजाड घरको पृष्ठभूमिमा समुद्रबाट सम्बोधन गरेका थिए ।
जलवायु परिवर्तनको असरबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउन टुभालुले अस्ट्रेलियासँग ऐतिहासिक सम्झौता पनि गरेको छ । सन् २०२३ मा घोषित यस सम्झौता अनुसार जलवायु परिवर्तको असर भोगिरहेका टुभालुका नागरिकलाई अस्ट्रेलियाले सहज रुपमा बसोबासको अधिकारर उपलब्ध गराउने छ । यस सम्झौता अनुसार अस्ट्रेलियाले हरेक वर्ष टुभालुका २ सय ८० जना मानिसलाई बसोबास अनुमति दिनेछ । यो सङ्ख्या टुभालुको हाल कायम कुल जनसङ्ख्याको झण्डै २.५ प्रतिशत हो ।
तर, टुभालुका सबै मानिस आफ्नो थातथलो छाडेर पराई देश जान खासै रुचीकर देखिँदैनन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका फोनाफालेका ३२ वर्षीय मानी मानीलाई पनि विदेश जान खासै रुची छैन । ‘यो निर्णय गर्न धेरै कठिन हुन्छ ।’ रोयटर्ससँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्, ‘आफ्नो देश छाडेर जानु, आफू जन्मेको सँस्कृति छाडेर जानु, र सँस्कृति सबैथोक हो । परिवार, दिदीबहिनी, दाजुभाइ यो नै सबैकुरा हो ।’
अस्ट्रेलियासँग ऐतिहासिक सम्झौता गरेर आफ्ना जनताको भविष्य सुरक्षित बनाउन सफल टुभालुका लागि राष्ट्रको मान्यता जोगाउने अर्को चुनौती छ । जलवायु परिवर्तनका कारण ढिलोचाँडो पूरै टुभालु समुद्रमा डुब्ने निश्चितप्रायः छ ।
यस्तो अवस्थामा एक समय सार्वभौम भूभाग रहेको देश जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्रमा डुबेपछि त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यता कस्तो रहन्छ ? सार्वभौम र सुख्खा भूभागबिनाको देश अस्तित्वमा रहन सक्छ कि सक्दैन ? समुद्रमुनी डुबेको देशको अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौमिकता कसरी निर्धारण हुन्छ ? टुभालुले भविष्यमा यस्ता धेरै प्रश्नको सामना गर्ने देखिन्छ ।
यसका लागि टुभालुले समुद्रमा सार्वभौमिकता कायम रहेका टापु देशहरुको समुद्री सीमा स्थायी हुनुपर्ने र त्यसबाट नै राष्ट्रियताको निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । यसका लागि टुभालुले संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आफ्नो कुरा राखिरहेको छ ।
टुभालु साना टापु राष्ट्रहरुको मञ्चमा पनि सक्रिय रुपमा सहभागी रहँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र जलवायु परिवर्तनका लागि साना राष्ट्रहरुको आयोगमा टुभालुजस्ता दक्षिण प्रशान्त महासागर र क्यारेबियन क्षेत्रमा अवस्थित मुलुकहरुको सहभागिता छ । टुभालु यो आयोगको सहअध्यक्ष समेत हो ।
यस्तै आयोग र अन्य मञ्चबाट टुभालुलाई राम्रो समर्थन पनि मिलिरहेको छ । तर, समुद्रमा डुबिसकेपछि पनि टुभालुले देशको मान्यता कायम राख्नका लागि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डमा नै व्यापक परिवर्तन जरुरी रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । यसमा टुभालु कति सफल हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
अहिले भने तत्कालीन परिस्थितीको सामना गर्न टुभालुले कृत्रिम जमिन निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको छ । राजधानी फुनाफुटी नजिकै ७ हेक्टर क्षेत्रफल बराबरको क्रृत्रिम जमिन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । देशका अरु ठाउँमा पनि नयाँ जमिन निर्माण गर्ने टुभालुको योजना छ । तर, यो योजना सफल पार्न दुर्गम भौगोलिक अवस्थिती, कमजोर अर्थतन्त्र, सानो जनशक्तिजस्ता चुनौती देखा परेका छन् ।
टुभालुजस्ता धेरै मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याको सामना गरिरहेका छन् । विश्व जलवायु परिवर्तनमा साना देशहरुको खासै भूमिका हुँदैन । तर साना देशहरु नै यस्तो समस्याबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित भइरहेका छन् । टुभालुले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तन र बढ्दो समुद्री सतहको समस्या साँच्चै नै पीडादायी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया