काठमाडौँ– पछिल्लो समय नेपालमा पनि इलेक्ट्रिक सवारी साधनतमा नेपालीको चासो बढ्दै गएको भन्सार विभागको विद्युतीय सवारी साधन आयात सम्बन्धी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्यमा वृद्धि हुँदा नेपालमा समेत पेट्रोलको मूल्य स्वभाविक रुपमा बढेपछि ग्राहकको रुचि इलेक्ट्रिक सवारी तर्फ बढेको हो । नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर नै इलेक्ट्रिक सवारी (ईभी) को प्रयोग बढ्दो छ ।
भन्सार विभागको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को हाल सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ५० किलोवाटसम्मका २ हजार ९ सय २ वटा विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका छन् । यस्तै ५० किलोवाटभन्दा माथिका र सय किलोवाट क्षमता भएका ४ हजार ७७, सय किलोवाटदेखि २ सय किलोवाटसम्मका ९३ सवारी साधन नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमै २ सय देखि ३ सय किलोवाटसम्म क्षमताका २१ विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
भन्सार विभागको गत आर्थिक वर्षको विद्युतीय सवारी साधन आयात सम्बन्धी तथ्यांक हेर्दा ५० किलोवाटसम्मका ३ हजार ७ सय ५५ वटा विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका थिए ।
यस्तै ५० किलोवाटदेखि सय किलोवाट क्षमता भएका २ सय ७२, सय किलोवाटदेखि २ सय किलोवाटसम्मका १५ सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । चालु आर्थिक यस्तै गत आर्थिक वर्षमा २ सय देखि ३ सय किलोवाटसम्म क्षमताका ४ वटा विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा अहिले विभिन्न ब्रान्डका विद्युतीय गाडी (ईभी) उपलब्ध रहेका छन् । नेपालमा अहिले टाटा मोटर्सका नेक्सन र टिगोर ईभी, बीवाईडीका पाँचवटा विद्युतीय गाडी अट्टो थ्री तीनवटा भेरियन्टसँगै एम ३ र अल न्यू ई ६, हुन्डाईका चारवटा विद्युतीय गाडी हुन्डाई कोनाअन्तर्गत तीन भेरियन्ट र आयोनिक, सिट्रोनका दुई भेरियन्ट सिट्रोन सी ३ लाइभ र सिट्रोन सी ३ फिल एन्ड भाइभ, एमजीका दुईवटा, निसानको लिफ, होजोन अटोको नेटा भी ब्रान्ड, हेनरीका मिनकार अन्तर्गतका ३ मोडल र टेस्लाका तीनवटा विद्युतीय गाडी टेस्ला मोडल ३ र टेस्ला मोडल वाईअन्तर्गत दुईवटा गाडी उपलब्ध छन् ।
यसका अतिरिक्त चिनियाँ सवारी निर्माता चेरी अटोमोबाइल कम्पनी लिमिटेडको विद्युतीय गाडी ओमोडा ई–फाइभ पनि हालै मात्र नेपाल भित्रिएको छ । नेपालका लागि चेरी अटोमोबाइलको आधिकारिक विक्रेता सारदा ग्रुप अन्तर्गतको एसपीजी अटोमोबाइल प्रालिले यो गाडी नेपाल ल्याएको हो ।
सरकारले पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । विद्युतीय सवारी साधन वातावरणमैत्री भएकाले पनि यसको फाइदा गाडी नचढ्नेले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा लिइरहेका हुन्छन् ।
जलवायु परिवर्तन, पेट्रोलियम पदार्थको सीमितता र बढ्दो वायु प्रदूषणका कारण विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दो छ । वातावरण स्वच्छ राख्न तथा पेट्रोलियम पदार्थहरुमा परनिर्भरता घटाउनका लागि समेत विद्युतीय सवारीमा लगानी गर्न र सार्वजनिक सवारी साधनको रुपमा विद्युतीय गाडीलाइ प्रवर्धन गर्न सरकारलाई बेलाबेलामा विज्ञहरुले सुझाव दिने गरेका छन् ।
यस्तै सरकारले भौतिक पूर्वाधारसँगै सरकारी कार्यालयको प्रयोजनका लागि सवारी किन्नुपरे पनि विद्युतीय सवारीलाई अनिवार्य गराउन आवश्यक रहेको पनि विज्ञहरुको भनाइ छ ।
विद्युतीय गाडी कति प्रभावकारी?
वातावरणमैत्री सवारीका हिसाबले विद्युतीय गाडी विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा गाडीको धूवाँका कारण वायु प्रदूषण तीव्र रूपमा बढेको छ । त्यसैले, धूवाँ नफाल्ने विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने हो भने काठमाडौँ लगायत शहरहरूमा प्रदूषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिनेमा वातावरणविदहरूले पहिले नै सचेत गराइसकेका छन् ।
वायु प्रदूषणका कारण विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको अवस्थामा नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढिरहेको छ । वायु प्रदूषणलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले प्रमुख वातावरणीय जोखिमको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
यस्तै डब्लुएचओले वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित रोगका कारण विश्वभरि हरेक वर्ष ७० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क समेत सार्वजनिक गरेको छ । यता संयुक्त राष्ट्र संघले पनि हरेक १० जनामध्ये ९ जनाले प्रदूषित हावामा सास फेर्ने भएकाले मृत्युको एक नम्बर कारक वायु प्रदूषणलाई नै मानेको छ ।
यस्तै नेपालमा पनि वायु प्रदुषणकै कारण बर्षेनी हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाउदै आएका छन् । स्टेट अफ ग्लोबल एयर २०२० ले सन् २०१९ मा नेपालमा मात्र वायु प्रदुषणका कारण ४२ हजार १ सय मानिसको मृत्यु भएको अनुमान गरेको थियो ।
यता वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित रोगका कारण बर्सेनि ३५ हजारको ज्यान जाने गरेको विवरण डब्लुएचओको रहेको छ ।
नेपालमा वायु प्रदूषण बढ्ने मुख्य कारणमा सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ, धुलो, औद्योगिक कल कारखानाबाट हुने उत्सर्जन आदिलाई मानिएको अवस्थामा नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थहरुमा परनिर्भरता घटाउनका लागिः पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दा नेपालबाट ठूलो धनराशी बाहिरिएको छ । यस्तो अवस्थामा पेट्रोलियम आयात घटाई विदेशिने ठूलो रकम बचत गर्न विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको मत छ ।
वि.सं. २०७२ सालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेसँगै देशभित्र विद्युतवाट चल्ने सवारी साधन लगायत विद्युतीय सामाग्रीको प्रयोगका लागि बहस चल्न थालेको थियो ।
पेट्रोलियम पदार्थको सीमितता का कारण पनि नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशहरुमा विद्युतीय सवारी साधनहरुलाइ प्रभावकारी विकल्पका रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालले पछिल्लो समय बिद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरेको अवस्थामा मागभन्दा बढी हुने विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।
विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्धन सम्बन्धी सरकारी निति तथा कम खर्चिलो भएका कारण पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । त्यसमाथि पछिल्लो समय विद्युतीय मोटरसाइकलतर्फ पनि ग्राहकहरू आकर्षित भइरहेका छन् ।
पूर्ण रुपमा वातावरणमैत्री छैनन् विद्युतीय गाडी
पछिल्लो समय बिद्युतीय सवारी साधनको व्यापक प्रयोग हुँदै गए पनि यसका पनि केही सीमितता भने रहेका छन् । विद्युतीय सवारीमा मुटु नै मानिने ब्याट्री व्यवस्थापन वातावरणकै लागि मुख्य समस्या देखिएको छ ।
नेपालमा अझै पनि विद्युतीय ब्याट्री ब्यवस्थापन अर्थात् रिसाइकल तथा डिस्पोज गर्न सक्ने अवस्था भने छैन ।
नेपालमा छैनन् विद्युतीय सवारी साधनमैत्री पुर्वाधार
सरकारले वातावरणमैत्री सवारी साधनमा जोड दिए पनि नेपालमा भएका पुर्वाधारहरुले विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई खासै साथ दिएको पाइँदैन । यस्तै भर्खरै भित्रिरहेको विद्युतीय सवारीसाधन विग्रीयो भने बनाउने दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव रहेको छ ।
नेपालमा उपलब्ध विद्युतीय सवारीसाधन चीन, युरोप तथा अमेरिका लगायतका विभिन्न मुलुकहरुबाट आयात हुने भएकोले नेपालका सबै स्थानका सडकमा चलाउन सकिँदैन ।
चार्जिङ स्टेशनको अभाव
नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको जतिसुकै चर्चा गरेपनि चार्जिङ स्टेसन नभएका कारण पनि सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको सम्बद्ध व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले प्रयाप्त मात्रामा विद्युतीय सवारीसाधनको लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न नसकेको पनि व्यवसायीले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
नीति कार्यान्वयनमा चुनौती
केही वर्ष अगाडि भारत सरकारले पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने विद्युतीय गाडीमा जान चाहने ग्राहकका लागि प्रतिव्यक्ति २ लाख ५० हजार भारतीय रुपैयाँ इन्सेटिभ पाउने व्यवस्था गरेको थियो । योसँगै विद्युतीय सवारी उत्पादकले मात्र नभई त्यसमा लाग्ने स्पेयर पार्टस उत्पादकसहित दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको खरिदमा समेत ठूलो छुटको व्यवस्था गरेको थियो ।
भारत सरकारको यो व्यवस्थाले वातावरणमैत्री सवारीसाधन अर्थात बिद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय बढीरहेको सहरीकरणसँगै यातायातका साधनहरुले पनि वायु प्रदुषण बढ्नमा योगदान दिइरहेका छन् । तर नेपालमा भने विद्युतीय सवारी साधनको प्रोत्साहनको लागि उपर्ययुक्त निती समेत बन्न सकेको छैन भने भएका नितीहरुको पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।
नेपालको संविधानको धारा ३० मा हरेक नागरिकले सफा र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ ले प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी वायु गुणस्तर अनुगमन प्रणालीको विकास, मापदण्ड तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग लगायतमा जोड दिएको छ ।
यस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आव २०८०/८१ सम्म विद्युतीय सवारी साधनको सम्वर्धनलाई अभियानात्मक रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ जलविद्युत क्षेत्रको नीति तय गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
क्लाउड सिडिङ के हो? यसले कसरी काम गर्छ?
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया