सरकारले फिल्ममा निरंकुशता लाद्न खोजिरहेको छ, समस्यासँग जुध्ने सामर्थ्य छैन: मनोज पण्डित

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फिल्म सिर्जनामा सेन्सरसिपका लागि भन्दै ल्याउन लागेको ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ सार्वजनिक भएपछि यतिबेला फिल्मी उद्योगमा तरंग छाएको छ । फिल्मवृतमा यसबारे बहस छेडिएको छ ।

फिल्ममा अंकुश लगाउने गरी मन्त्रालय र केन्द्रीय चलचित्र जाँचपास समितिले प्रस्तुत गरेको २० बुँदे कार्यविधि मस्यौदाप्रति अधिकांश फिल्मीकर्मीले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । यसलाई फिल्मकर्मीहरुले सरकारले निरंकुशता ल्याउन खोजेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

नेपाली फिल्ममा पाँच सेकेन्डभन्दा लामो समयको चुम्बनका दृश्य राख्न नपाइने, द्वीअर्थी शब्द, दृश्य तथा संवाद राख्न नपाइने लगायतका बुँदा समेटेर ल्याउन लागिएको कार्यविधिको फिल्मकर्मीले विरोध गरेका छन् भने सेन्सर बोर्डमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

यसै सेरोफेरोमा रहेर निर्देशक तथा फिल्म विश्लेषक मनोज पण्डितसँग जोय नेपालका लागि सुशीला तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

राज्य सत्ताले फिल्ममाथि लगाउन खोजेको सेन्सरसिपले सरकार आफैं तर्सिएको हो कि फिल्मकर्मीलाई तर्साउन खोजेको हो?

गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिक स्वतन्त्र र सार्वभौम छन् । जनताले अब आफ्नो कुरा बोल्न थाले । शासकको प्रवृत्तिलाई जनताको तहबाट उठ्न थालेपछि त्यही कुरा फिल्ममा आउन थालेको छ । सरकार र शासन प्रणालीको अराजकता सिर्जनामा आउन थालेपछि सत्ता नै तर्सेर फिल्मकर्मीहरुलाई तर्साउन खोजेको मात्र हो ।

शासन प्रणाली नयाँ आयो, तर जो नीति नियम बनाउने ठाउँमा छन्, उहाँहरु पुरानै लयमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुको उद्देश्य सिर्जनाभन्दा पनि राजनीतिले अलमलाउने अवधारणा हो ।

विश्वस्तरमा नेपाली फिल्महरुले यात्रा तय गरिरहेको अहिले यही बेला सेन्सर नीति ल्याउने तयारी किन चल्यो होला ?

राज्य र शासनप्रणालीभित्र हुने गतिविधि तिनका कार्यहरु दिनप्रतिदिन गैरसंविधानिक रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । यस्तो गैरजिम्मेवारीलाई जनता मात्र नभएर सिर्जनामा पनि जोडदारका साथ उठिरहेको छ । यही कुरा अहिलेको शासक र सरकारलाई चित्त बुझेको छैन । सबै नराम्रा कुरा मात्र बाहिर आएपछि सबैतिरबाट प्रश्न उठ्न सक्छ । सरकार निरंकुशतातिर गइरहेको छ । यसबाट फिल्म मात्र नभएर जनताको मौलिक हकमाथि नै कैँची लगाउन खोजिएको छ ।

फिल्म जस्ता सिर्जनामा समाजको अराजकता र विकृतिलाई नसमेट्ने हो भने समस्याको पहिचान र समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिएला र ?

स्वास्थ्यकर्मीहरु बिरामीको रोगको पहिचान गरेर मात्र उपचार गर्ने विधितिर लाग्छन् । हाम्रो बिरामी अर्थात् समस्या नै समाजभित्र छन् । त्यसको पहिचान गर्ने र त्यसबाट मुक्त हुने बाटो हामीले खोज्नुपर्छ । अहिलेको सरकारले त समस्या नै नदेखाएर सबै राम्रो र मर्यादित समाज आओस् भन्ने चाहेको छ । समस्या नै नदेखाएपछि समाधानको बाटो कहाँबाट आउँछ ?

समाजका समस्या र समाधानको पाटोमा स्रष्टाको सिर्जनाले सहायता पुग्न सक्छ । सरकार त समस्या नै लुकाएर झनै निस्क्रिय बनाउने बाटोतिर लागेको छ । समस्यासँग जुट्ने अहिलेको शासकको सामर्थ्य नै छैन । महिला हिंसा जस्तो समस्यालाई लुकाएर अहिलेको समाजलाई देखाउन सकिएला र ? यस्तो भयो भने पुरुषवादी चिन्तनतिर हाम्रो सिनेमा जान सक्छ ।

यौनका विषयलाई फिल्ममा अझ बढी नै कैंची लाग्ने सम्भावना छ नि ? पछिल्लो समयमा आएका फिल्ममा समावेश यौनका दृश्यहरु आपत्तिजनक हुन् र ?

देशमा नाबालिग र बालिगहरु नागरिक छन् । प्रत्येक बालिग नागरिकहरुले समाजभित्रै हुने यौन, द्वन्द्व जस्ता पाटोमा आत्मसाथ गर्ने र त्यसमा मत राख्न पाउने हक छ । त्यस्ता दृश्यहरु हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने उनीहरुको आफ्नै आत्मनिर्णय भित्रका कुरा हन् ।

फिल्मका पनि कुन हेर्ने र नहेर्ने भन्ने उनीहरुले छुट्याउन सक्छन् । सार्वभौम सम्पन्न शासन प्रणाली लागु भएको देशको नागरिकलाई सरकारले यसरी अंकुश लगाउन पाउँदैन । सिनेमा जस्तै अन्य सिर्जनामा आएका पाटोमा स्रष्टालाई रोक्ने होइन । स्वीकार या अस्विकार गर्ने भन्ने कुरा हेर्ने दर्शक वा नागरिकमा छोड्नुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा आदिवासी संस्कृति र बहुलवाद समाजको कुरा सिनेमामा आएका छन् । यसमा सेन्सर नीतिले कस्तो प्रभाव पर्ला ?

हाम्रो सिनेमामा अहिले समकालीन समाज आइरहेको छ । जहाँ सांस्कृतिक, मनोविज्ञान र आजका पुस्ताले भोगेका कुराहरु नै छन् । सिर्जना मार्फत नै आजका पुस्ताले प्रत्येक गलत प्रवृत्तिमाथि सत्तालाई प्रश्न गरिरहेका छन् । तर सत्ताले आज साम्यवादी सिनेमा चाहिरहेको छ ।

उनीहरु चलायमान भन्दा स्थिर समाज खोजिरहेका छन् । यसले गर्दा हाम्रो संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार भएको छ । हाम्रो बहुभाषा, बहुजाति र बहुलवादी समाजको बहन नै रोकिन सक्छ । सिनेमा मात्र होइन समाज चलायमान हुन सक्दैन ।

सरकारको सेन्सर नीतिमाथि फिल्मकर्मीहरुले अब कस्तो बाटो अपनाउनुपर्ला ?

राज्यले हाम्रो सिर्जनात्मकतामाथि नै कैँची लगाउने प्रयास गरेको छ । यो हाम्रो मस्तिष्कमाथि लगाउन खोजिएको अंकुशलाई हामी कुनै पनि हातलमा स्वीकार्दैनौँ भन्ने कुरा सम्पूर्ण फिल्मकर्मीहरुमार्फत उठान हुनुपर्छ ।

हामी साम्यवादी र स्थिर समाजको परिकल्पना कदापि गर्दैनौं । देश बनाउने र अगाडि बढाउने जिम्मा हामी स्रष्टामाथि पनि छ । हामीमाथिको यो कुण्ठालाई सबै एकजुट भएर तोड्नुपर्छ । यही नै हाम्रो अबको विकल्प हो ।