काठमाडौँ – जापानले मङ्गलबार सन् २०१३ को स्तरबाट अर्को दशकमा ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जन ६० प्रतिशतले घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ तर जलवायु अभियानकर्मीहरूले संशोधित लक्ष्य विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न पेरिस सम्झौताअन्तर्गत आवश्यक भन्दा कम भएको बताएका छन्
पेरिस सम्झौताअन्तर्गत प्रत्येक देशले सन् २०३५ सम्ममा ‘हिट ट्र्यापिङ’ उत्सर्जन कटौती गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई भिन्न प्रमुख आँकडा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विस्तृत खाका दिनुपर्छ ।
तर कार्यकर्ताहरूका अनुसार पेरिस सम्झौताअन्तर्गत सहमत सुरक्षित स्तरहरुमा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न थप महत्त्वाकांक्षी कार्य आवश्यक छ । जापानको वातावरण मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्ममा उत्सर्जन ६० प्रतिशतले कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्रले आफ्नो नयाँ राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान ‘एनडिसी’ को अंशका रूपमा सन् २०४० सम्म उत्सर्जन ७३ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ । यो स्वैच्छिक प्रतिज्ञा मङ्गलबार पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेस गरिनेछ ।
चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत र रुसपछि विश्वको पाँचौँ ठूलो एकल–देश कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जकका रूपमा जापान आयातित जीवाश्म इन्धनहरूमा धेरै निर्भर छ ।
झन्डै दुई सय मुलुकले फेब्रुअरी १० सम्ममा आफ्नो नयाँ जलवायु योजनाहरू पेश गर्नुपर्ने थियो तर राष्ट्रसङ्घको डाटाबेस अनुसार समयमै १० वटा मात्र पेश भएका छन् ।
जापानी मन्त्रालयले मङ्गलबार आफ्ना ‘महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू विश्वव्यापी १।५ डिग्री सेल्सियस लक्ष्यसँग अनुरूप छन् र सन् २०५० सम्म शुद्ध शून्य प्राप्तिको सीधा मार्गमा छन्’ भनेको छ ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय समूह ३५०।ओआरजीका मासायोशी इयोदाले वैज्ञानिकहरूका अनुसार जापानले १।५ डिग्री उद्देश्यमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्न सन् २०३५ सम्म ८१ प्रतिशत उत्सर्जन कटौती गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
“यो नवीकरणीय ऊर्जाको निष्पक्ष र न्यायपूर्ण भविष्यमा सङ्क्रमण गर्ने जापानको प्रयासमा ठूलो असफलता हो”, उनले भने ।
ग्रिनपिस जापानका काजु सुजुकीले पनि सन् २०३० को नयाँ लक्ष्यलाई ‘निकै कम’ भन्दै ‘औद्योगिक रूपमा उन्नत देशका रूपमा हाम्रो जिम्मेवारीको दृष्टिकोणबाट’ ७८ प्रतिशत कटौतीको आह्वान गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया