काठमाडौँ – विश्वका दुई धनी व्यक्ति एलन मस्क र मुकेश अम्बानीबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ र यो प्रतिस्पर्धा भारतको स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्ड बजारको लागि हो ।
गत हप्ता, भारत सरकारले ब्रोडब्यान्डको लागि स्याटेलाइट स्पेक्ट्रमको आवन्टन लिलामीको सट्टा प्रशासनिक रूपमा गर्ने घोषणा गरेको थियो, त्यसपछि मस्क र अम्बानी लगातार समाचारमा छन् । मस्कले पहिले लिलामी मोडेलको आलोचना गरिसकेका छन् जबकि अम्बानीले यसलाई समर्थन गर्छन् ।
स्याटेलाइट ब्रॉडब्यान्डले उपग्रह कभरेज भित्र कहीँ पनि इन्टरनेट पहुँच प्रदान गर्न सक्छ । यो सुविधाको कारण, यो दुर्गम वा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा इन्टरनेट पहुँचको लागि राम्रो विकल्प हो, जहाँ परम्परागत रूपमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध छैन । यसले डिजिटल पहुँचको खाडललाई पनि पूरा गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।
भारतको दूरसञ्चार नियामकले अझै स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण घोषणा गरेको छैन र व्यावसायिक स्याटेलाइट इन्टरनेट सुविधा अझै सुरु गरिएको छैन । तर, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्राका अनुसार सन् २०२५ सम्ममा भारतमा स्याटेलाइट इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या २० लाख पुग्न सक्छ । मस्क र अम्बानीबीच प्रतिस्पर्धा
बजारमा धेरै प्रतिस्पर्धा छ, यस क्षेत्रमा करिब आधा दर्जन कम्पनीहरू छन् र अम्बानीको रिलायन्स जियो यसमा अग्रणी छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व देखाउन, जियोले एयरवेभ लिलामीमा अरबौँ रुपैयाँ लगानी गरेको छ, यसका लागि जियोले अब लक्जमबर्गमा रहेको एक प्रसिद्ध स्याटेलाइट अपरेटर एसइएस अस्ट्रासँग हात मिलाएको छ ।
जबकि मस्कको स्याटेलाइट इन्टरनेट कम्पनी स्टारलिंकले राम्रो गतिको लागि कम अर्थको कक्षीय उपग्रहहरू प्रयोग गर्दछ, अर्थात् जमिनबाट १६० र १००० किलोमिटरको उचाइमा तैनाथ गरिएका उपग्रहहरू, एसइएसले उच्च उचाइमा अवस्थित उपग्रहहरू प्रयोग गर्दछ, जुन अधिक लागत-प्रभावी प्रणाली हो । स्याटेलाइट सिग्नलहरू जमिनमा रिसिभरहरूमा पुग्छन् र तिनीहरूलाई इन्टरनेट डाटामा रूपान्तरण गर्छन् ।
मस्कको कम्पनी स्टारलिंकको कक्षमा ६ हजार ४१९ उपग्रह र १०० देशमा ४० लाख ग्राहक छन् । सन् २०२१ मा भारतमा नै सेवा सुरु गर्ने उनको चाहना थियो तर नियमावलीमा कठिनाइका कारण ढिला भयो ।
यस पटक आफ्नो कम्पनी भारतमा आएमा देशमा विदेशी लगानी बढाउन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रयासलाई बढवा दिने धेरैले बताएका छन् ।
यसले सरकारको व्यापार समर्थक छवि बढाउन मद्दत गर्नेछ र सरकारी नीतिहरू अम्बानी जस्ता ठूला व्यापारीहरूको पक्षमा बनाइएको दाबीलाई पनि गलत साबित गर्नेछ ।
विगतमा लिलामीको निर्णय भारत सरकारका लागि फाइदाजनक साबित भए पनि यस पटक सरकारले स्याटेलाइट स्पेक्ट्रम प्रशासनिक रुपमा बाँडफाँड गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत भएको दाबी गरेको छ ।
के भन्छन् विज्ञहरू ?
काउन्टरपोइन्ट रिसर्चका टेक्नोलोजी विश्लेषक ग्यारेथ ओवेन भन्छन्, स्याटेलाइट स्पेक्ट्रम सामान्यतया लिलामी मार्फत छुट्याइएको छैन किनभने यसमा संलग्न लागतहरूले व्यापार लगानीलाई रोक्न सक्छ ।
यसको विपरित, प्रशासनिक वितरणले स्टारलिंकलाई प्रतिपर्धाबाट आउनुपर्ने बाध्यता हट्छ र यस क्षेत्रका ‘योग्य’ खेलाडीहरू बीच स्पेक्ट्रम वितरणको सुनिश्चित गर्नेछ ।
तर अम्बानीको रिलायन्स कम्पनीले भारतका जनतालाई स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउने कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न लिलामी आवश्यक भएको बताएको छ ।
अक्टोबरको सुरुमा, टेलिकम नियामकलाई पत्रमा, रिलायन्सले सरकारलाई उपग्रह-आधारित र स्थलीय पहुँच (टेरेस्ट्रियल-वायर वा वायरलेस सिग्नल) सेवाहरूको लागि स्तर खेल्ने क्षेत्र सिर्जना गर्न अपिल गरेको थियो ।
फर्मले स्याटेलाइट टेक्नोलोजीमा भर्खरको प्रगतिले उपग्रह र स्थलीय नेटवर्कहरू बीचको भिन्नतालाई धमिलो बनाएको छ र ‘उपग्रहमा आधारित सेवाहरू अब स्थलीय नेटवर्कहरूले सेवा नगर्ने क्षेत्रमा मात्र सीमित छैनन् ।
पत्रमा भनिएको छ, स्पेक्ट्रमको बाँडफाँड लिलामीको सहयोगमा भारतको दूरसञ्चार कानुन अन्तर्गत गरिन्छ । साथै, सार्वजनिक हित, सरकारी काम वा प्राविधिक र आर्थिक कारणहरूमा मात्र प्रशासनिक विनियोजन अनुमति दिइएको छ ।
भारतको मूल्य निर्धारण विधिको विरोधले अम्बानीलाई रणनीतिक फाइदा दिन सक्ने र यसले मस्कको स्टारलिंकलाई भारतीय बजारबाट बाहिर निकाल्न सक्ने समेत विश्लेषण गरिएको छ ।
तर लिलामीलाई समर्थन गर्ने मुकेश अम्बानी मात्र होइनन्। भारती एयरटेलका अध्यक्ष सुनिल मित्तलले सहरका जनतालाई सेवा दिन चाहने कम्पनीले अन्य कम्पनीजस्तै टेलिकमको लाइसेन्स लिएर स्पेक्ट्रम खरिद गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मित्तल भारतको दोस्रो ठूलो वायरलेस अपरेटर हो र अम्बानीसँगै टेलिकम बजारको ८० प्रतिशत नियन्त्रण गर्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया