काठमाडौँ- स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारी मन्त्रालय तथा सरकारी र गैरसरकारी निकायहरुबीचको अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने जनस्वास्थ्य समितिको बैठक २ वर्षमा पहिलो पटक बसेको छ ।
समिति बनेयता एक पटक मात्र बैठक बसिएकामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रालय सम्हाले पछि बैठक डाकेर एक आपसमा सम्वय बढाउने घोषणा गरेका थिए ।
सोही अनुरूप बिहिबार मन्त्रालयमा बैठक बसेको हो । बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सुधारमा आवश्यक समन्वय गर्न सकिने विषयलाई वैधानिक प्रक्रियाअनुसार ल्याए नीतिगत सुधार गर्न तयार रहेको बताए । बैठकमा सहभागी मन्त्रालय तथा निजी क्षेत्रका व्यवसायीका प्रतिनिधिले २ वर्षमा बैठक बसेको भन्दै अब नियमित बैठक हुने आशा पलाएको बताए ।
नियमित बैठक बस्दा धेरै समस्या समाधान गर्न सकिने बताउँदै बैठकका सहभागी एवं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले अब तीनै तहबीच पनि यही प्रकृतिको अन्तर सरकारी समिति बनाउनुपर्ने बताए । श्रम सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले स्वास्थ्य प्रमाणपत्र फेल भएर नागरिकले समस्या पाएको भन्दै अब यसको समाधान खोजिनुपर्ने बताए ।
जवाफमा मन्त्री पौडेलले नेपाली नागरिकले विदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण फेल भएकै कारण दुःख पाउने अवस्था आउन नदिन आवश्यक सुधार गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । बैठकले कार्यविधि ससोधनसहित पारित गरेको छ । अब वर्षमा २ पटक समितिको बैठक बसिने भएको छ ।
यसैगरी, महामारी स्वास्थ्य सुरक्षा तथा आपतकालिन व्यवस्थापन उपसमिति र मासिक स्वास्थ्य, लागू पदार्थ तथा दुर्व्यसनी नियन्त्रण उप समितिसमेत गठन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया