पाकिस्तानमा दूरसञ्चार पुनरावेदन न्यायाधिकरण स्थापना, विवादहरू द्रुतरूपमा सम्बोधन हुने

काठमाडौं – पाकिस्तान सरकारले दूरसञ्चार पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना गरेको छ, यसले दूरसञ्चार क्षेत्र भित्रका विवादहरू द्रुतरूपमा सम्बोधन गर्ने र समाधान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

एक समाचार रिपोर्टकाअनुसार दूरसञ्चार पुनरावेदन न्यायाधिकरण अध्यादेश २०२३ बाट बनेको नयाँ निकायमा अध्यक्षसहित तीनजना सदस्य रहनेछन्, जो उच्च अदालतको न्यायाधीश वा क्षेत्रमा १५ वर्षको अनुभव भएको अधिवक्ता हुनुपर्नेछ।

सदस्यहरू मध्ये एकसँग टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा स्नातकोत्तर स्तरको व्यावसायिक डिग्री हुनु पर्छ। अर्को सदस्य वित्त, अर्थशास्त्र वा सम्बन्धित विषयमा समान योग्यता भएको हुनुपर्छ। तिनीहरू सबैले चार वर्षको अवधि सेवा गर्न सक्छन्, पुन: नियुक्तिको लागि प्रावधान सहित, या त ६८ वर्षको उमेरमा वा कार्यकाल नवीकरण नगरिएको अवस्थामा समाप्त हुन्छ।

उच्च अदालतमा आइटी र दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै चलिरहेका पुनरावेदन र मुद्दाहरू एक महिनाभित्र दूरसञ्चार पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा हस्तान्तरण गरिनेछ। न्यायाधिकरणले गरेको कुनै पनि निर्णयविरुद्ध ६० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिसक्नु पर्नेछ।

ट्रिब्युनल स्थापना गर्न दूरसञ्चार क्षेत्रको लामो समयदेखिको माग रहेको एक्सप्रेस ट्रिब्युन समाचार सेवाले जनाएको छ। यसको कर्तव्यहरूमा पाकिस्तान दूरसञ्चार प्राधिकरण ‘पीटीए’ को निर्णयहरू विरुद्ध अपरेटरहरूबाट स्वीकृत अपीलहरूमा निर्णय गर्ने समावेश हुनेछ। उच्च अदालतमा अपिलमा हुने ढिलो प्रक्रियाको विपरित यो ९० दिनको अवधिमा हुने आशा छ।