जुलाई १ देखी जर्मनी जान थप समस्या हुने, के छ भिसा नीति ?

काठमाडौँ – युरोपेली मुलुक जर्मनीले आफ्नो भिसाको नयाँ नीतिलाई लिएर ठूलो घोषणा गरेको छ । खासमा जर्मनीले १ जुलाई २०२५ देखि ‘रिमोन्स्ट्रेशन’ भनेर चिनिने अनौपचारिक भिसा अपील अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ।

वास्तवमा, यसको फाइदा यो थियो कि जब कसैले जर्मनीको भिसाको लागि आवेदन दियो र उसको भिसा अस्वीकृत भयो भने पनि उसले थप कागजातहरू देखाएर यो विकल्पमार्फत भिसा प्राप्त गर्न सक्थे । तर, यो नयाँ नीति लागु भए पछि अब एक पटक भिसा अस्वीकृत भएसँगै तपाइँसँग अर्को विकल्प हुने छैन्।

हालसम्म भिसा अस्वीकृत भएका व्यक्तिहरूले कानुनी प्रक्रिया बिना अतिरिक्त कागजात वा स्पष्टीकरण पेश गरेर निर्णयलाई चुनौती दिने विकल्प कायम गरिएको थियो। संघीय विदेश कार्यालयले घोषणा गरेको यो कदमले हरेक वर्ष जर्मन भिसाका लागि आवेदन दिने हजारौं बिदेशी विद्यार्थी र कामको खोजीमा जर्मनी जाने मानिसहरूलगायत विश्वभरका आवेदकहरूलाई असर गर्ने भएको छ ।

जर्मनीले गरेको यो घोषणा पछि जुलाई देखि कुनै आवेदकको जर्मन भिसा अस्वीकृत भएपछि उसले भिसा पाउनको लागि यो विकल्प बाँकी रहने छैन् बरु उनीसँग दुईवटा मात्रै विकल्प बाँकी रहनेछ । पहिलो, नयाँ भिसा आवेदन दायर गर्नु पर्नेछ र दोस्रो बर्लिनको जर्मनीको प्रशासनिक अदालतमा औपचारिक कानूनी अपील गर्न सकिनेछ ।

तर, भिसा अस्वीकार गरेपछि कानुनी अपील गर्न भने त्यति सजिलो छैन। कानूनी अपीलहरू समय खपत र महँगो हुने गर्छन र सामान्यतया जर्मनका स्थानिय वकिल नै चाहिन्छ। कतिपय मुद्दाहरू समाधान हुन २ वर्षसम्म लाग्न सक्छ।

जर्मनीको भिसामा यो भर्खरको परिवर्तन जुन २०२३ मा सुरु भएको पायलट प्रोजेक्ट पछि भएको हो। जर्मन विदेश कार्यालयका अनुसार भिसा प्राप्त गर्न यो विकल्प हटाउँदा धेरै फाइदाहरू हुनेछन् । वास्तवमा, यो नयाँ परिवर्तन पछि कर्मचारीहरू अस्वीकृत आवेदनमा मात्रै अड्किने छैनन्, नयाँ आवेदनमा पनि छिटो काम गर्न सक्ने भएकाले भिसा जारी गर्ने कामले गति लिने जनाइएको छ ।