अशान्त भारतीय राज्यमा जातीय द्वन्द्वपछि इन्टरनेट प्रतिबन्ध हटाइयो

काठमाडौँ – घातक जातीय हिंसा तथा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडप रोक्न ब्ल्याकआउटको आदेश दिइएको केही हप्तापछि सोमबार भारतको द्वन्द्वग्रस्त उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा इन्टरनेट पुनःस्थापित गरिएको थियो।

मणिपुरमा गएको वर्ष हिन्दू मेइतेई बहुसङ्ख्यक र मुख्य रूपमा ईसाई कुकी समुदायबीच जातीय द्वन्द्व भड्किँदा २५० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो ।

त्यसबेलादेखि युद्धग्रस्त म्यानमारको सिमानामा रहेको उत्तरपूर्वी राज्यको भूभागमा समुदायहरू प्रतिद्वन्द्वी समूहहरूमा विभाजित भएका छन् ।

यसअघि हिंसाबाट मुक्त भएको मणिपुरको एउटा भागमा गत महिना कम्तीमा १७ जनाको ज्यान गएको ताजा झडपले राज्यमा हालसालै लगाइएको धेरैवटा इन्टरनेट बन्द आदेशहरूलाई प्रेरित गरेको थियो ।

हत्याबाट आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरूले राज्यको राजधानी इम्फालमा राजनीतिज्ञहरूको घरमा आक्रमण गर्ने प्रयास गरेपछि र केही सम्पत्तिहरू तोडफोड गरेपछि त्यो आदेश आएको हो ।

स्थानीय सरकारले सोमबार नोभेम्बर १९ मा लगाइएको ‘इन्टरनेट र डाटा सेवाहरूको सबै प्रकारका अस्थायी निलम्बन’ हटाउन आदेश दिएको छ ।

गत वर्ष हिंसाको प्रारम्भिक फैलावटको समयमा मणिपुरमा महिनाौँसम्म इन्टरनेट सेवाहरू बन्द गरिएको थियो । यसबाट सरकारी तथ्याङ्कअनुसार लगभग ६० हजार मानिसहरू आफ्नो घरबाट विस्थापित भएका थिए । जारी तनावका कारण राज्यका हजारौँ बासिन्दा अझै घर फर्कन असमर्थ छन् ।

मेइतेई र कुकी समुदायहरू बीच लामो समयदेखि चलिरहेको तनाव भूमि र सार्वजनिक रोजगारीका लागि प्रतिस्पर्धासँग सम्बन्धित छन् । अधिकारकर्मीहरूले स्थानीय नेताहरूले राजनीतिक लाभका लागि जातीय विभाजन बढाएको आरोप लगाएका छन् ।

मणिपुर राज्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीद्वारा शासित छ र ह्युमन राइट्स वाचले सरकारलाई ‘हिन्दू बहुसंख्यकवादलाई बढावा दिने विभाजनकारी नीतिहरू’ सहित द्वन्द्वलाई सुविधा प्रदान गरेको आरोप लगाएको छ ।