दूध उत्पादक किसानलाई अनुदान

नवलपरासी– नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को हुप्सेकोट गाउँपालिकाले दूध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर २० रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।

गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षसम्म प्रतिलिटर सात रुपैयाँ पचास पैसा अनुदान दिँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षदेखि अनुदान रकम वृद्धि गरी प्रतिलिटर २० रुपैयाँ पुर्‍याइएकाे हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन् ।

अनुदान रकम साना किसानसम्म पुर्‍याउन एक आर्थिक वर्षमा सहकारीमार्फत बिक्री गरेको दूधको परिमाण अनुसार अनुदान रकम प्रदान गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् ।

‘गाउँपालिकाभित्र रहेका दुग्ध सहकारीहरूले उपलब्ध गराएको वार्षिक तथ्यांकका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौँ’, उनले भनिन्, ‘किसानलाई प्रोत्साहन गरी गाउँपालिकाभित्र दूध उत्पादन वृद्धि गर्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो ।’

हुप्सेकोट गाउँपालिकाको आव २०८१/८२ को नीति कार्यक्रम एवं बजेटमा गाउँपालिकाभित्रका दुग्ध सहकारीमा किसानले बिक्री गरेको प्रतिलिटर दूधमा २० रुपैयाँ नगद अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । दूध उत्पादन वृद्धि गर्न गाउँपालिकाले आव २०७८/७९ देखि प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ अनुदान दिन सुरु गरेकोमा चालु आवमा अनुदान रकम उल्लेख्य वृद्धि गरिएको हो ।

उत्पादनको आधारमा अनुदान दिँदा साना किसान लाभान्वित भएको गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । उत्पादनका आधारमा दूधमा अनुदान वितरण गर्न थाले पछि दूध उत्पादन र पशु पाल्ने किसानको संख्या वृद्धि भएको उनले बताइन् ।

‘हुप्सेकोट गाउँपालिकालाई दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यअनुसार कृषकलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएका छन्’, उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकाको पहाडी क्षेत्रमा पशुपालन कम हुने हुँदा यस क्षेत्रमा दूध उत्पादन कम हुने गरेको छ ।’

गाउँपालिकाले गत आवमा प्रतिलिटर १० अनुदान रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि दूधमा अनुदान रकम उपलब्ध गराएकाले प्रदेशबाट किसानलाई प्राप्त अनुदान रकम घटाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ हुने गरी अनुदान वितरण गरिएको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद पराजुलीले बताए ।

‘आव २०८०/८१ मा कूल ७५ हजार दुई सय दुई लिटर दूधमा कूल पाँच लाख ६४ हजार १२ रुपैयाँ अनुदान रकम किसानलाई वितरण गरिएको छ’, उनले भने, ‘आव २०७९/८० मा कूल ५७ हजार तीन सय २३ लिटर दूधमा प्रतिलिटर पाँचको रुपैयाँकाे दरले दुई लाख ८६ हजार ६ सय १९ रुपैयाँ अनुदान रकम प्रदान गरिएको थियो ।’