भारत सरकारले किन ल्याउँदै छ घरघरमा रक्सी डेलिभरी गर्ने कानुन ?

काठमाडौँ– छिमेकी मुलुक भारतका दिल्ली, कर्नाटक, हरियाण, पञ्जाब, तमिलनाडु, गोवा र केरल राज्यको घरघरसम्म रक्सीलाई डेलिभरी गर्ने विषयबारे छलफल हुँदै आएको छ ।

स्जिगी, बिगबास्केट र जोमाटो जस्ता प्लेटफार्मको प्रयोग गरी ती राज्यमा रक्सीलाई घरघरमा डेलिभरी गर्ने गरी कानुन ल्याउने तयारी थालिएको । यद्यपि यस कानुन विरुद्ध ती राज्यहरुमा आवाज भने उठ्दै आएको छ ।

भारतमा पछिल्लो समय रक्सीको माग बढ्दै गएको छ । सन् २००३ देखि २००५ को अन्तरालमा भारतमा औसत एक जनाले १.६ लिटर रक्सी पिउने गर्दथे । जुन सन् २०१० मा बढेर प्रतिव्यक्ति २.२ लिटर भएको थियो । यसका साथै सन् २०१६ देखि १०१८ सम्म ५.५ लिटर प्रतिव्यक्ति भएको थियो ।

भारतमा रक्सीको बजार कति ठूलो छ ?

भारत रक्सीको लागि विश्वको छैठौँ ठूलो बजार हो । भारत सरकारले रक्सीकै बिक्रीबाट ५२ बिलियन डलर राजस्व पनि उठाउँदै आएको छ । सामाजिक न्याय र आधिकरिता मन्त्रालयको सर्वेक्षणका अनुसार २०१८ मा भारतमा १० देखि ७५ उमेर समूहका १६ करोड जनाले रक्सी उपयोग गर्दै आएको छ । जसमा करिब ५ दशमलव ७ करोड जना रक्सीका अम्मली छन् । यसका साथै भारतमा रक्सीको सेवनबाट वार्षिक तीन लाखभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको जनाइएको छ ।

ढोकामै रक्सी डेलिभरीको लागि कस्तो तर्क आइरहेको छ र किन ?

ढोकामै रक्सी डेलिभरी गर्नको लागि दुई पक्ष रहेका छन् । पहिलो भनेको रक्सीको बिक्रीमा उत्पादन शुल्क बढाएर सरकारलाई राजस्व संकलन गर्नको लागि सहयोग मिल्छ । यो जनताको भलाइका लागि नै प्रयोग गरिने तर्क दिइएको छ ।

घर घरमा पुगेर रक्सीको डेलिभरी गर्दा मद्यपान गरेर सवारी साधन चलाउने र दुर्घटनाको कमी आउँछ । यसले सडक दुर्घटना र त्यसबाट हुने चोटपटकलाई रोक्न सकिन्छ । भारतमा करिब ६ देखि ४८ प्रतिशत सडक दुर्घटना मद्यपानबाट हुने गरेको छ । त्यसैले पनि यसलाई कम गर्न निकै जरुरी छ ।

तेस्रो कारण भनेको घर घरमा रक्सी डेलिभरी गर्दा महिला प्रयोगकर्ताको सुरक्षामा कुनै खतरा हुँदैन । रक्सी बेच्ने महिलाहरु बार बन्द भएपछि उनीहरु विरुद्ध हिंसात्मक काम हुने गरेको पाइएको छ । यसका साथै महिलाहरु पसलमा गएर पिउँदा पनि उनीहरुमाथि विभिन्न अप्रिय घटना हुने गरेको छ । तर घरघरमा रक्सी डेलिभरी गर्दा एक्लो रहने महिलाहरु असुरक्षित हुन सक्ने तर्क पनि रहेको पाइन्छ ।

कुन कुन राज्यमा यस्तो गर्ने तयारी छ ?

भारतको नयाँ दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, पञ्जाब, तमिलनाडु, गोवा र केरलासहित केही राज्यलाई लक्षित गरी यस्तो कानुन ल्याउने तयारी छ । यसका लागि स्विगी, बिगबास्केट र जोमाटो जस्ता डेलिभरी साइटलाई अनुमति दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ । जसको शुरुवात बियर र वाइनजन्य पेय पदार्थबाट हुने छ । यसका साथै रक्सी उत्पादक कम्पनीले पनि यस्तो काम गर्नको लागि सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।

भारतमा रक्सी पिउने कानुनी उमेर कति हो ?

भारतको राज्य अनुसार रक्सी पिउने कानुनी उमेर पनि फरक रहेको छ । अधिकांश राज्यमा रक्सी पिउने कानुनी उमेर करिब १८ देखि २५ वर्षको रहेको छ । गोवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम र पुडुचेरीजस्ता राज्यमा १८ वर्ष उमेर पूरा भए पछि बियर पिउने अनुमति हुन्छ । कैयन राज्यमा २१ वर्षको उमेरसम्म पनि कुनै पनि व्यक्ति रक्सी सेवन गर्न पाउँदैनन् । उत्तर प्रदेश, आन्द्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलगाना र झारखण्ड र मध्ये प्रदेश यसमा सामेल भएको पाइन्छ ।

केरल राज्य मात्रै एक हो जहाँ रक्सी पिउनका लागि २३ वर्ष उमेर पुरा गरेको हुनुपर्छ । जहाँ पहिले २१ वर्ष मापदण्ड निर्धारण भए पनि बढाएर २३ पुगेको हो । महाराष्ट्र, चण्डीगढ, मेघालय र पञ्जाबमा कानुनी  उमेर २५ निर्धारण गरिएको छ ।

भारतको कुन कुन राज्यमा रक्सी पिउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ ?

भारतको बिहार, गुजरात, नागाल्याण्ड र मिजोरमका साथै केन्द्र शासित प्रदेशमा रक्सी पिउनको लागि पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । मणिपुरको केही जिल्लामा पनि रक्सी पिउनको लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतको अन्य सबै राज्यमा रक्सी पिउनको लागि अनुमति दिएको पाइन्छ ।

कुन राज्यमा सरकार आफैँ रक्सी बेच्छ ?

भारतको संविधानको सातौँ अनुसूचीका अनुसार केही राज्यमा एक विषय छ । भारतमा आम तरिकाबाट रक्सीको पसल राख्ने, होटल, बार, रेस्टुँरा, क्लब र डिस्कोमा रक्सी बेच्ने गरिन्छ । यहाँ यस्तो दुई वटा राज्य छन्, जहाँ निजी क्षेत्रबाट नभई राज्य आफैँले पसल सञ्चालन गरेर रक्सी बेच्दै आएको पाइन्छ । यो केरल र तमिलनाडु राज्य हो ।

यदि अत्याधिक मद्यपान गरेमा के हुन्छ ?

सन् २०१२ को १ मार्चमा केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलले मोटर वाहन अधिनियममा प्रस्ताव गरेको थियो । जसलाई स्वीकृत पनि गरेको थियो । जस अनुसार दुई हजारदेखि १० हजार भारतीय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै ६ महिनादेखि १० महिनासम्म कैद जरिवाना पनि निर्धारण गरेको छ । अपराध गरेको अवस्थामा अल्कोहलको मात्राको आधारमा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।