काठमाडौँ – बङ्गलादेशमा सरकारी जागिरमा आरक्षण खारेजीको माग गर्दै भएको हिंसात्मक प्रदर्शन र झडपमा मङ्गलबारदेखि कम्तीमा सात जनाको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा विद्यार्थी र सर्वसाधारण रहेका छन् । यसबाहेक सयौँ मानिस घाइते भएका छन् । यो हिंसाले सिङ्गो देशलाई आक्रान्त बनाएको छ । मंगलबार देशभरका धेरै शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थी सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन र नाकाबन्दी गर्न थाले ।
कसरी सुरु भयो आरक्षण विरोधी आन्दोलन ?
सरकारी, अर्धसरकारी, स्वायत्त र अर्धस्वायत्त संस्थामा नियुक्तिमा योग्यताभन्दा बढी आरक्षणको विषयलाई लिएर सधैँ असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । यस विषयमा यसअघि पनि पटकपटक आन्दोलन भइसकेको छ । तर, उनको फार्म सिमित थियो ।
२०१८ मा पहिलो पटक आरक्षण विरोधी आन्दोलन ठूलो मात्रामा भएको थियो । त्यस वर्षको जनवरीमा ढाका विश्वविद्यालयका एक विद्यार्थी र दुई पत्रकारले सरकारी जागिरमा आरक्षण प्रणाली खारेज गरी यसको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । त्यसमा आरक्षण व्यवस्थालाई संविधानविपरीत भनिएको थियो । तर मार्चमा सर्वोच्च अदालतले त्यो निवेदन खारेज गरिदियो।
आरक्षणमा सुधार गर्ने उद्देश्यले त्यसबेला ‘बंगलादेश विद्यार्थी अधिकार संरक्षण परिषद’ नामको फोरम पनि गठन गरिएको थियो । अदालतमा निवेदन खारेज भएपछि सरकारले आरक्षण प्रणालीमा कुनै परिवर्तन नगर्ने आदेश जारी गरेको थियो । तर सरकारले आरक्षणको प्रावधानलाई केही खुकुलो बनाएको छ ।
सरकारले मुक्ति योद्धाका लागि आरक्षित दरबन्दी खाली राख्ने विचार हटाएर योग्यता सूचीबाट ती पदमा नियुक्ति गर्ने कुरा गरेको छ । तर विद्यार्थीहरु आफ्नो मागमा अडिग रहेका छन् । त्यसबेला आन्दोलनकारीको विरोधका क्रममा सुरक्षाकर्मीले धेरै ठाउँमा अश्रुग्यास र हवाइ फायर गरेका थिए । धेरै विद्यार्थी पक्राउ पनि परेका छन् ।
लगातारको आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले ११ अप्रिलमा संसदमा सबै प्रकारका आरक्षण खारेज गर्ने घोषणा गरिन् । तर अक्टोबरमा यसको सूचना जारी भयो। सो सूचनामार्फत सरकारले पहिलो र दोस्रो श्रेणीको सरकारी जागिरमा आरक्षण खारेज गरेको थियो । त्यसमा उपयुक्त उम्मेदवार नभेटेमा मेरिट लिस्टबाट उम्मेदवार भर्ने भनिएको थियो ।
तर, घोषणा र सूचना जारी भएसँगै आन्दोलनकारीमाथि आक्रमण र गिरफ्तारीका घटना बढेका छन् ।
अर्कोतर्फ, मुक्ति योद्धाका केही सन्तानले आरक्षण खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध २०२१ मा उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। जुन ५ मा उनको पक्षमा फैसला आएको थियो । यो निर्णय रोक्न सरकारले पुनरावेदन दायर गरेको छ ।
यसैबीच, विद्यार्थीहरूले जुलाई १ गतेबाट आरक्षण खारेजको माग गर्दै आन्दोलन सुरुजुलाई गरेका छन् । ‘विभेद विरोधी विद्यार्थी आन्दोलन’ को ब्यानरमा विद्यार्थीहरुले यो आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया