मनोरन्जन समाचार, सेलिब्रेटीहरू, सेलिब्रेट समाचारहरू, र प्रसिद्ध गफहरूका लागि तपाईंको स्रोत। ताजा फेसन, फोटोहरू, चलचित्रहरू र टिभी कार्यक्रमहरू जाँच गर्नुहोस्!

   ©2024 Joy Nepal All rights reserved. | Designed & Developed by : Appharu.com

समलिङ्गी दम्पतिहरुका लागि वैवाहिक बिमा सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित

काठमाडौँ – दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार समलिङ्गी जोडीहरूको नयाँ अधिकारलाई मान्यता दिँदै राज्यले समलिङ्गी दम्पतिहरुलाई स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ ।

सन् २०२१ मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा संस्था ‘एनएचआईएस’ ले समलिङ्गी जोडी भएकै कारण आश्रितको रुपमा आफ्नो जीवनसाथीले प्राप्त गर्ने लाभहरु समाप्त गरेपछि सन् २०१९ मा विवाह गरेर सँगै बस्दै आएका एक समलिङ्गी जोडी सो सेओङ–वुक र किम योङ–मिनले संस्था विरुद्ध मुद्धा दायर गरेका थिए ।

गत वर्षको सियोल उच्च अदालतले एनएचआईएसलाई उनीहरुको आश्रित लाभहरू पुनर्स्थापित गर्न आदेश दिँदै दम्पतीको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता नदिएको दक्षिण कोरियामा यो विवाहको कुनै कानुनी वैधता भने छैन । उच्च अदालतको यस फैसला विरुद्ध एनएचआईएसले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको हो ।

“समलिङ्गी भएकै कारण जोडीहरुलाई बहिष्कार गर्नु यौनिक एवं लैङ्गिकतामा आधारित भेदभाव हो“, सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ । “यो एक भेदभावपूर्ण कार्य हो जसले मानव गरिमा र मूल्यमान्यता, खुशीको खोजी गर्ने अधिकार, गोपनीयताको स्वतन्त्रता र समानताको अधिकारको उल्लङ्घन गर्दछ ।”

“राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाले समलिङ्गी जोडीहरूका लागि वैवाहिक बिमा सम्बन्धी व्यवस्थालाई मान्यता दिनुपर्छ”, सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको हो । देशको सर्वोच्च अदालतबाट आएको यो फैसलामाथि पुनरावेदन गर्न मिल्दैन । यसको अर्थ समलिङ्गी दम्पतिले अब स्वास्थ्य बीमा गर्दा आफ्नो जीवनसाथीलाई आश्रितको रूपमा दर्ता गर्न सक्नेछन ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला देशको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि एक महत्वपूर्ण क्षण हो । सर्वोच्चको उक्त फैसलापश्चात इन्द्रेणी छाता बोकेका मानिसहरू खुशीका आँसु पुछदै अदालत बाहिर निस्किएका थिए। देशले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिदैँन तर समलिङ्गी सम्बन्धलाई अपराधीकरण पनि गरेको छैन ।

अधिकारकर्मीहरुले लामो समयदेखि यौनिक एवं लैङ्गिकता आधारमा हुने भेदभावविरुद्ध कानुन बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छन्। तर सांसदहरू बीच सहमति हुन नसक्दा दक्षिण कोरियामा हालसम्म भेदभाव विरोधी कानून बन्न सकेको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?