केजरीवाललाई जमानत दिने तल्लो अदालतको आदेश उच्च अदालतद्वारा खारेज

काठमाडौँ – दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको जमानतलाई दिल्लीको उच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

दिल्लीको राउज एभिन्यू अदालतको फैसलालाई उल्टाउँदै उच्च अदालतले अरविन्द केजरीवालको जमानत खारेज गरेको छ । जुन २० मा दिल्लीको राउज एभिन्यू अदालतले यस मामिलामा अरविन्द केजरीवाललाई जमानत दिएको थियो ।

तर सोही दिन ईडीको निवेदनमा उच्च अदालतले राउज एभिन्यू अदालतको निर्णयमा रोक लगाएको थियो । उच्च अदालतले जमानत निवेदनको सुनुवाइका क्रममा यसअघिका कागजातमा ध्यान नदिएको जनाएको छ ।

यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा तोकिएका जमानतका सर्तहरू पनि उच्च अदालतका न्यायाधीशले राम्ररी छलफल नगरेको पनि उच्च अदालतले जनाएको छ ।

अरविन्द केजरीवालले यस प्रतिबन्धलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए तर सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतलाई यस विषयमा निर्णय दिन भनेको थियो ।

अब हाईकोर्टको फैसलापछि सर्वोच्च अदालतले बुधबार अरविन्द केजरीवालको याचिकामा सुनुवाई गर्ने बताएको छ ।

केजरीवाललाई दिल्लीको अन्तःशुल्क नीतिमा कथित घोटालाको सम्बन्धमा यस वर्ष मार्च २१ मा प्रवर्तन निर्देशनालयले पक्राउ गरेको थियो ।