काठमाडाैँ– मर्यादित महिनावारीकै सवालमा विकसित मुलुकहरुमा अझै बहसहरु भइरहेका छन् । नेपालमा पनि यस विषयका बहसहरु अगाडि बढेका छन् । मे २८ मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिनावारी स्वच्छता दिवस’ विश्वमा मनाई रहँदा नेपालले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेर मनायो ।
यसै अवसरमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले केही साता पहिले ट्राफिक प्रहरीलाई महिनावारीका समयमा चार दिन सडकमा खटिनु नपर्ने निर्णय गरे । महिनावारीकै सवालमा कार्यालयमा बिदा दिनुपर्ने, या खटिनु नै नपर्ने, बेतलबी बिदा बस्नुपर्ने सवालमा बहसहरु भइ नै रहन्छन् ।
यसमा पक्ष र तथा विपक्षीका रुपमा आम मानिसका धारणाहरु आइ नै रहेका छन् । महिनावारीको समयमा सबैलाई गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन, सबैलाई समान रुपमा बिदा वा आराम कतिको न्यायोचित छ, यसले आम महिलाहरुको दैनिकी र मानसिकतामा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ, महिलाको पहुँच तथा लैङ्गिक असमानता र विभेदमा यसले कस्तो असर पर्ला भन्ने विषय अर्कातिर जटिल छ ।
सबै स्थानमा मर्यादित महिनावारीमैत्री हुनुपर्छ भनेर लेखक, अनुसन्धाता, मर्यादित महिनावारी अभियन्ता तथा दक्षिण गोलाद्र्धिय मर्यादित महिनावारी सञ्जाल(विश्वव्यापी अभियान)का संस्थापक राधा पौडेलले चार दशकभन्दा बढी समयदेखि यसलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाइरहेकी छिन् । उनै अभियन्ता राधा पौडेलसँग मर्यादित महिनावारीकै सवालमा जोय नेपालकर्मी सुशीला तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
महिनावारीको सवालमा महिलाहरुलाई गाह्रो हुन्छ, बिदा दिनुपर्छ, आराम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु उठिरहन्छन् । यस विषयमा तपाईंले सबैलाई एकै अवस्था हुँदैन, सबैलाई समान बिदा वा आरामको जरुरी छैन भन्दै गर्दा यसमा असन्तुष्टि जनाउने महिलाहरु पनि हुनुहुन्छ नि होइन ?
असन्तुष्टि वा विरोध हुनुका मुख्य कारणमा म दुई किसिमले हेर्छु । राधा पौडेल फाउन्डेसनले महिनावारीको समय उठाइएको विदाको विषयमा पहिलेदेखि नै वकालत गर्दै आएको छ । यो महिनावारी बिदा र सहुलियतको कुरा महिनावारी मर्यादित अभियानकै सानो अङ्ग हो । तर हामीले बोल्दैमा वा कार्यक्रम गर्दैमा सबैको पहुँचमा पुग्छ भन्ने भएन ।
जब यसबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कुरा पुग्छ, तब यसले दुई किसिमबाट मान्यता पाउँछ । एउटा भनेको मान्छेमा लोकप्रियता चाहिन्छ । विशेष गरी राजनीतिमा काम गर्ने मान्छेहरुले सस्तो लोकप्रियताका लागि बिना कुनै अनुसन्धान काम गरिरहनुभएको छ । अर्को कुरा भनेको महिनावारी भन्ने सवालमा बहसै भएको छैन । महिनावारीको विषयमा छलफल गर्नलाई जुन संस्थाले धेरै पैसा खर्च गरिरहनुभएको छ, त्यही संस्थाले प्रचारप्रसार गरेको किताब, बुकलेटले महिनावारी भनेको के हो भन्ने परिभाषामा नै स्पष्टता दिन सक्दैन । महिनावारी बिदाको सवालमा चाहिँ यसको मुख्य कारण भनेको अज्ञानता नै हो ।
यसमा राजनीतिक, प्राज्ञिक, अभियन्ता, मानवअधिकारमा काम गर्ने जो सुकै होस् महिनावारीको बारेमा नै थाहा छैन । यसमा अज्ञानता र मौनता छ । यही अज्ञानता र मौनताको आडमा केही व्यक्तिहरु, राजनीतिक नेताहरुले सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रयोग गरेका छन् ।
महिनावारी भएको समयमा महिलाहरुलाई गाह्रो नै हुन्छ भन्ने भाष्यलाई कसरी स्थापित गरिएको छ ? आराम वा बिदाको सवालले महिनावारी विभेद हुन्छ र ?
चार दिन बिदा दिओस् या कतै बसेर काम गर्ने भनोस् त्यो भनेको विभेद नै हो । पाठेघर लिएर जन्मिएका सबै व्यक्तिहरु महिनावारी हुन्छन् । महिनावारी हुँदा के हुन्छ? महिनावारी हुँदा गरिने अभ्यासहरु किन विभेदित छन्, महिनावारी भएको र नभएको समयमा किन विभेदपूर्ण व्यवहार गरिरहेका छौं भन्ने कुरा नै हामीले छलफल गरिरहेका छैनौं । आराम वा बिदाको कुराहरुले यसमा झन् टेवा पुग्न सक्छ । महिनावारी भएको बेलामा गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सत्य हैन । तर हाम्रोमा गाह्रो हुन्छ । महिलाहरु कमजोर हुन्छ भनेर सत्य बनाइएको छ ।
सबै महिलाहरुलाई महिनावारी बिदा वा आरामकै जरुरी हुन्छ र ? चार दिने आरामले महिनावारीको समयमा असाध्यै गाह्रो हुनेहरुलाई समेट्छ कि समेट्दैन ?
बच्चा जन्मिएका सबैको अप्रेशन र अस्पतालमै गएर बच्चा जन्माएको हुँदैन । अझै पनि गर्भावस्थामा एकचोटी पनि नजचाइकन बच्चा जन्माएर राम्रा भएका घटनाहरु हामीले सुनेका छौं । कोही चाहिँ अस्पताल गएर पनि मरेका घटनाहरु छन् । यसमा बच्चा जन्माउने बेलामा पनि करिब ८५ प्रतिशतलाई ज्ञान नभएपनि आफैं बच्चा जन्माउन सक्छन् । किनभने प्रकृतिले उनीहरुलाई त्यसरी बनाएको हुन्छ । १० जना जतिलाई चाहिँ अलिकति सहयोग चाहिन्छ ।
व्यथा लाग्ने सुई दिने, मेसिनेले तान्ने गर्नुपर्छ । तर पाँच जनालाई चाहिँ पेट चिरेर बच्चा निकालिएन भने आमा र बच्चा दुवैलाई खतरा हुन्छ । त्यस्तैगरी महिनावारी हुँदा पनि करीब ८५ जनालाई महिनावारी हुँदैछु भन्ने थाहा हुन्छ । उनीहरुलाई ढाड, पिँडुलाको मासु दुख्ने, कसैलाई डायरिया, कब्जियत हुने लक्षणहरु देखा पर्ने अनुसन्धानले देखाउँछ ।
उनीहरुमा महिनावारी भएपछि ती लक्षणहरु हराएर जान्छन् । उनीहरुलाई कुनै पनि गरिरहेको कामहरु रोक्नु पर्दैन । बाँकी भएका १५ जना मध्ये १० जनालाई चाहिँ बच्चा पाउने बेलामा जस्तै गरी अलिकति धेरै पेट,ढाड दुख्ने, बान्ता समेत गर्ने भएकोले उनीहरुलाई आराम गर्नुपर्ने हुन्छ र उपचार समेत चाहिन्छ । यस्तो बेलामा मन परेको किताब पढ्ने, खानेकुरा खाने, सुत्ने गरेर आराम गर्न सकिन्छ । आफूलाई भुलाउन दैनिक घरको कामहरु गरेपछि एक डेढ घण्टामा त्यो डाइभर्सन हुन्छ र सजिलो भएर जान्छ । बाँकी भएको पाँच जनालाई चाहिँ करिब १० दिन अगाडिबाट दुख्छ र करीब १० दिनसम्म नै रहन्छ ।
मानसिक तनाव, इन्जाइटी भएर उनीहरु रुन्छन् । यो भनेको महिनावारीको कारणले मात्र भएको होइन । त्यो व्यक्तिको शरीरमा पहिला नै कुनै रोग थियो भने यस्तो हुन सक्छ । त्यो रोग हाम्रो मस्तिष्क र ग्रन्थी प्रणालीमा पनि हुन सक्छ । कुनै उसको मनोविज्ञानसँग जोडिएको रोग हुन सक्छ । महिनावारी भएको समयमा उसको त्यही भइरहेकै कुराले बढी ‘ट्रिगर’ गर्छ ।
यसमा एकदमै राम्रोसँग अनुसन्धान गरेर स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो सामान्य उपचार भन्दा पनि अस्पतालमै गएर एमआरआई, सिटीस्यान, अल्टासाउड जस्ता विशेष किसिमको जाँच गर्नुपर्ने र लामो समयसम्म औषधी खानुपर्ने अवस्था हो । यस्ता समस्याहरु भएकाहरु जुन ९५ जनाभित्र पर्दैनन्, उनीहरुले राम्रो विशेषज्ञकहाँ देखाएर लामो समय उपचार नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा चार दिन दिइने विदा वा आराम वा अन्य विकल्पले उनीहरुलाई केही असर गर्दैन ।
यो प्रक्रिया महङ्गो पर्न जान्छ । बरु यसमा राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ । जसलाई एकदमै सघन रुपमा उपचार चाहिन्छ, त्यस्ता केसहरुलाई ‘कसैलाई नभएको महिनावारी, नखरा गरेको’ भनेर गाली गर्न पाइएन । यसमा त फेरि विभेद हुन्छ । यसमा यो कमजोर भयो, यो फोहोर भयो, यसलाई लुकाउने र देखाउन हुन्न भनेर भनाइले पनि फेरि विभेद हुन्छ । यसमा समान भनेको मर्यादा चाहिएको हो ।
यो कुरा चाहिँ समाजले बुझेको छैन । चाहे नेपालमा होस् चाहे विदेशमा सबैलाई लोकप्रियता चाहिएको छ । म नारीवादमा , महिला अधिकारमा उभिएको मान्छे हो भनेर आफूले आफैंलाई स्थापित गर्नका लागि स्टन्टबाजी गरिरहन्छन् । यो अवस्था भनेको के हो भनेर पहिला मान्छेलाई बुझाएर, महिनावारी भएकाहरु आफैंलाई उनीहरुको अवस्था भन्न लगाउनुपर्छ ।
महिनावारीको विषयमा भएका बहसहरु अझै प्रभावकारी किन हुन सकेका छैनन् ?
महिनावारीको विषय र विभेद के हो भन्ने कुरामा खुलेरै बहस हुन सकेको छैन । महिनावारी हुनुपूर्व कस्ता लक्षणहरु देखिन्छन् भन्ने कुरामा निर्णयक तहमा बस्ने मान्छेहरुलाई नै थाहा छैन । अहिले धेरै छोरीहरु स्कूल र महिलाहरु काममा जाँदैनन् । त्यो नजानु भनेको चाहिँ महिनावारीको रगत गन्हाउँछ, यो लाज हो लुकाउनुपर्छ भनिएको छ ।
त्यसैले काममा जाने महिलाहरुलाई पनि बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता आएको छ । जान्ने भए बेलादेखि नै उसले यो रगत फोहोर हो र यो लाज हो भन्ने सिकेको छ । त्यसैले पनि उसलाई आफ्नो सामान्य महिनावारी हुँदा कमजोरी बनाएको छ । यो त शक्ति र संसारलाई अगाडि बढाउने गर्व गर्नुपर्ने कुरा भनेर यसमा उसलाई सिस्टम बनाएर सिकाउनुपर्ने थियो । सिस्टम बनाउन नजानेर नै सामान्य मान्छे पनि घर बस्न रुचाउँछ । यसलाई सकेसम्म लुकाउन नै खोजिएको पाइन्छ । त्यसैले यसमा अझै समस्या र विभेद भएको छ ।
लामो समयदेखि मर्यादित महिनावारी कै अभियानमा लाग्नुभएको छ । तपाईंको अध्ययन र अनुभवमा यसमा कस्ता खालका मुख्य समस्या देख्नुहुन्छ ?
मेरो रिसर्चमा पनि कति महिलाहरुले ‘खासै गाह्रो हुँदैन तर अफिस जान झ्याउ लाग्छ, महिनावारी भएपछि अफिसले पनि मानिहाल्छ’ भनेर भन्नुहुन्छ । भनेपछि यो महिनावारीको अभ्यास एकदमै जटिल छ । महिनावारी विभेद, यसको प्रकृति, जटिलता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, प्राविधिक जस्ता बहुआयामिक पक्षमा प्रभाव पार्छ ।
दीर्घकालीन रुपमा समानता र समावेशी एजेण्डामा कसरी भूमिका खेल्छ भनेर सरकारबाट यसमा पहल भएको देखिँदैन । किन महिलाहरु आजसम्म निर्णय प्रक्रियामा आइपुगेका छैनन् भन्ने कुराको गहन रुपमा छलफल, अनुसन्धान र कुराकानी भएकै छैन । अधिकांश मानिसहरु यसमा कुरा गर्न चाहँदैनन् । यसलाई लाज, फोहोर बेइजतको पाटोमा सोच्छन् । जसले महिनावारीका समयमा पनि काम गरिरहेका छन्, तिनिहरुले पनि सजिलो गरी काम गर्न चाहन्छन् सहज छैन ।
मान्छेहरुलाई प्याड बाँड्ने कुरामा मात्र ध्यान छ, तर त्यो प्याड बाँड्दै गर्दा मर्यादित महिनावारी बनाउने हाम्रो संविधानमा लेखिएका मौलिक हकका कुराहरु महिनावारी हकमा तानिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ समाजले बुझिसकेको छैन । बाँड्दै गरेको प्याड पनि कति वर्षलाई हुन्छ, प्रयोग गरेको प्याडले वातावरणलाई के असर गर्छ, प्याडमा राखिएको रासायनिक पदार्थले लगाउने मान्छेलाई के असर गर्छ, यो कहाँ उत्पादन भएको हो, यो लगाउँदैमा के हुन्छ भन्ने जस्ता कुरालाई मर्यादित महिनावारी भित्र मान्छेले राख्न चाहिरहेको छैन ।
यो कुरामा समाजले बिस्तारै बुझ्ला र बुझ्नैपर्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै फरक धार समातिसकेको छ । हाम्रो कामलाई कसरी मर्यादित महिनावारी मैत्री बनाउने भन्ने अवधारणालाई फ्रेन्च सरकारले १० वटा देशमा लागू गर्दैछ । यसले गर्दा महिनावारीको धार नै बिस्तारै परिवर्तन हुँदैछ । त्यो अर्थमा बिस्तारै बुझ्न र बुझाउन सजिलो होला ।
मैले बोलेका कतिपय कुराहरु मैले मेरो लागि मात्र बोलेको होइन । मैले कतिपय अनुसन्धान र अध्ययन गरेपछि तथ्य र प्रमाणका आधारमा बोलेकी छु । अहिले चाहिँ प्रमाणमा आधारित पैरवी र अभियान नै छैन ।
महिनावारी सम्बन्धी गृहमन्त्रालयको निर्णयले महिलाहरुमाथि कस्तो किसिमको प्रभाव पर्ला ?
हामीकहाँ एक सय भन्दा बढी महिनावारी विभेदका अभ्यासहरु छन् । यसमा महिलाहरुलाई २५ दिन र ५ दिन गरिने कुराहरु फरक छन् । हामी महिनावारीका कपडाहरु अझै लुकाएर सुकाउँछौं । भान्सामा पसेर भातै पकाएपनि घरमा महिनावारीबारे भन्दैनौं । हाम्रो दाइभाई, बुवालाई महिनावारीबारे भन्न सक्दैनौं । यसैमा त विभेद भयो । हामीले देखिने खालको मात्र विभेद खोजेको होइन । यो शुद्ध, सफा र यही महिनावारी रगतले संसार अगाडि बढाएको हो भन्ने सोच छैन । यो त फोहोर नै हो भन्ने सोच छ । यो कुराचाहिँ महिनावारी विभेद हो । यही विभेदलाई नेपाली समाजमा अहिले जात, धर्म, भाषा, पढेको, नपढेको, शहर, गाउँ, धेरै, थोरै, देखिने, नदेखिने खालको महिनावारी विभेद छ । यो खालको विभेदलाई यो निर्णयले थप महिनावारी विभेद स्थापित गर्यो । यसले महिनावारी हुँदा जाडो हुन्छ, महिलाहरु कमजोर हुन्छन्, लुकाउनुपर्छ, तिमी घरमै बस भन्ने कुरा भयो ।
यसले त महिलाको पहुँच र रोजगारीमा प्रभाव पार्छ होला नि होइन ?
मैले रिसर्च गर्ने क्रममा एकजना बहिनीलाई भेटाएँ । उनी चाहिँ मिठाई पसलमा काम गर्ने रहिछिन् । उनलाई त्यहाँ महिनावारी भएको बेलामा नआऊ भन्ने रहेछ । अर्काे मिठाई पसलमा जाँदा महिनावारीबारे साधिएनछ । ‘यहाँ त कस्तो राम्रो रहेछ, महिनावारीबारे सोध्नुभएन’ भनेर अर्काे ठाउँमा अरु काम गर्नेलाई सुनाइछिन् । त्यही कुरा म्यानेजरलाई लगाइदिएपछि उनको जागिर गयो । हाम्रोमा महिनावारी बेतलबीबारे अनुसन्धान भएको छैन । बङ्गलादेशमा यसबारे अनुसन्धान भएको छ ।
त्यहाँ आधाभन्दा बढी मुस्लिम महिलाहरु महिनावारी भएको बेला बेतलबी बिदा लिन बाध्य हुन्छन् । बाध्य किन भयो भन्दा एकातिर महिनावारीको रगत फोहोर, अशुद्ध हो, यसलाई लुकाउनुपर्छ, यसले छुन हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण भयो, अर्कातिर चर्पी, पानी, प्याड फेर्ने सुविधा, आराम गर्ने व्यवस्था छैन । ती कारणहरुले गर्दा बाध्यकारी रुपमा बेतलबी बिदा लिएर बस्छन् । कि त भने महिनावारी रोक्नलाई परिवार नियोजनको औषधीका चक्कीहरु वा हर्मोनहरू खान्छन् ।
तपाईंको विचारमा यदि सरकारले महिलाहरुको हित नै चाहेको भए यो निर्णयको सट्टामा अरु केही गर्न सकिन्थ्यो ?
गरिदिएको भए गर्ने ठाउँ र कामहरु धेरै छन् । पाठेघर लिएर जन्मेकाहरु र महिनावारी हुने व्यक्तिहरु नभएको ठाउँ त कहीँ पनि छैन । ट्राफिङ महिलालाई पनि चारदिन सडकमा नआउनु भन्नु सट्टा हरेक चार–चार घण्टा वा कति समयमा प्याड पा कप के फेर्ने हो भने त्यसका लागि टाइम दिने हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिला त उनीहरुलाई डराउनु पर्दैन । सबैलाई गाह्रो हुँदैन भन्ने कुरा बुझाउनुपर्छ ।
यसमा महिनावारी अभ्यास र यसबारे सचेतना नै दिनुपर्छ । नेपालको संविधानले महिनावारी विभेदलाई किन मानव अधिकारको हनन भनेको छ, नेपालमा महिनावारी कानून किन छ, कहिले र कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ भर्ति हुने बेलामा नै सबैलाई सिकाउनुपर्छ । तालिमको एउटा पाटो नै यसैमा हुनुपर्छ । गृहमन्त्रालयले काम गर्ने सैनिक, प्रहरी, जिल्ला प्रसाशन कार्यालय, कारागार यी सबै क्षेत्रमा नियुक्ति दिन आउने बेलामा नै तालिम दिनुपर्छ । नीति बनाएर नै कार्यक्षेत्रलाई मर्यादित महिनावारी मैत्री बनाउनुपर्छ ।
तब न यसमा काम गर्न र कुरा गर्नलाई लचिलो हुन्छ । यसमा नीति नै भएमा उनीहरुलाई महिनावारीबारे बोल्ने आत्मविश्वास बढ्छ । कहिलेकाहीँ आपतकालीन समयमा महिनावारी समयमा लगाउने सामग्रीको समेत व्यवस्था हुनुपर्छ । यदि कसैलाई गाह्रो भएको समयमा कामबाट अलि छिटो घर जान, घरबाटै काम गर्न र चाहेको खण्डमा बिदा लिन सक्ने व्यवस्था समेत हुनुपर्छ ।
हरेक कार्यालयमा महिनावारी भनेको लाजको विषय होइन यहाँ ‘मर्यादित महिनावारी मैत्री छ’ भनेर उत्सव मनाउन सक्ने वातावरण बनाउने हो भने यसमा महिनावारी बिदा, आराम भनेर कसैले रुवाबासी गर्नै पर्दैन । महिनावारी भएको समयमा बिदा दिने, गरिरहेको काम नै गर्न नलगाउने, गाह्रो हुन्छ भन्ने जस्ता सोचले पितृसत्तालाई झन बलियो बनायो । यसले लैङ्गिक असमानता र विभेदलाई झन थप बलियो बनाउँछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया