काठमाडौँ– सरकारले स्टार्टअप उद्यम गर्नेहरूका लागि विभिन्न छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने र यस्तो उद्यममा लगानी प्रवर्द्धन एवम् सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
गत वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति, २०८०’ मा स्टार्टअप उद्यमलाई सरकारले विभिन्न छुट सुविधा, लगानी सहजीकरण, नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध, व्यावसायिक सुरक्षालगायतका प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख गरेको छ।
“स्टार्टअप उद्यमको दर्ता, नवीकरण एवं औद्योगिक सम्पत्तिको दर्तामा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरमा छुट दिइने छ । बीउ पुँजी, जनशक्ति विकास, परामर्श तथा प्रविधि सहयोग, सहुलियतपूर्ण ऋण, निर्यातमा नगद अनुदानलगायत अन्य उद्यमलाई प्रदान गरेका सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ”, नीतिमा भनिएको छ, “स्टार्टअप उद्यम स्थापना भएको १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका साथै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको निश्चित प्रतिशत स्टार्टअप उद्यममा लगानी गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।”
सो नीतिले प्राइभेट इक्विटी फण्ड, भेञ्चर क्यापिटल र क्राउड फण्डिङबाट स्टार्टअप व्यवसायमा लगानीको अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न विद्यमान कानुनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि औँल्याइएको छ । त्यस्तै स्टार्टअप व्यवसायले पूँजीबजारबाट प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न पूरा गर्नुपर्ने शर्त सहज हुनेगरी धितोपत्र ऐनलगायत अन्य कानुनमा आवश्यक व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्न नवप्रवर्द्धन केन्द्र सञ्चालन तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ‘स्टार्टअप नेपाल’ नामको पोर्टल स्थापना गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य सम्भाव्य क्षेत्रमा जग्गा र पूर्वाधार संरचना उपलब्ध गराउने लगायतका विषय नीतिमा राखिएका छन् ।
यस्तो उद्यममा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि गर्न हाल कायम रहेको लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, यस्ता उद्यम असफल भई दामासाही वा विघटन हुने अवस्थामा भेञ्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी तथा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको लगानीको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि क्रेडिट ग्यारेन्टीको योजना सञ्चालन गर्ने, स्टार्टअप उद्योगमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटी फण्डलाई पूँजीबजारमा प्रवेश गर्न अनुमति दिनेलगायतका प्रावधान नीतिमा राखिएका छन् ।
स्टार्टअप उद्यमको प्रवर्द्धन तथा विकास र सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानसहित यो अवधारणालाई नवउद्यमी तथा युवा वर्गमा स्थापित गर्न समन्वय र सहजीकरणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा स्टार्टअप परिषद्को परिकल्पना गरिएको छ।
त्यसैगरी यो क्षेत्रलाई मात्रै हेर्नेगरी स्टार्टअप बोर्डको परिकल्पना पनि गरिएको छ। स्टार्टअपसम्बन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्माणका लागि सिफारिस गर्ने, उद्यम छनोटको मापदण्ड तयार पार्ने तथा सिफारिस गर्नेलगायत कार्यका लागि नेपाल स्टार्टअप बोर्डको गठन गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि विद्यमान नीतिगत रिक्तता पूरा गर्न स्टार्टअपसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरिएको हो। यो नीतिको कार्यान्वयनमार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र स्टार्टअप उद्यम अनुकूल वातावरण निर्माण गरी अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उद्यमशीलताको माध्यमबाट उत्पादन एवं रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ यो नीति ल्याइएको हो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया