काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब स्वामी रामदेव र पतञ्जली योगपीठ ट्रष्टले योग शिविर आयोजना गर्दा ‘सेवाकर’ तिर्नुपर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा अप्रिल १९ मा सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश अभय एम ओक र न्यायाधीश उज्ज्वल भुइँयाको इजलासले भन्सार, अन्तःशुल्क, सेवा कर पुनरावेदन न्यायाधिकरण (सेस्टाट) को फैसला सदर गरेको थियो ।
पीटीआई रिपोर्टका अनुसार ट्राइब्युनलले पतञ्जलि योगपीठ ट्रस्टलाई आवासीय र गैर आवासीय योग शिविरहरू आयोजना गर्न सेवा कर तिर्न आवश्यक रहेको जनाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
सो विरुद्ध पतञ्जलीले सर्वोच्च अदालतमा याचिका दायर गरेको थियो । पतञ्जलि योगपीठ ट्रस्टले स्वामी रामदेवको योग शिविरमा सहभागी हुन प्रवेश शुल्क लिने गरेको छ ।
न्यायाधीश ओक र न्यायाधीश भुइँयाको इजलासले आफ्नो फैसलामा सेस्टाटको निर्णय सही भएको भन्दै आदेशमा भनेको छ – ‘शिविरमा प्रवेश शुल्क लिएर गरिने सेवा होइन, यो ‘ब्यापार’ हो । न्यायाधिकरणको आदेशमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुनै कारण देख्दैनौँ। त्यसैले पतञ्जलि योगपीठ ट्रस्टको अपिल खारेज हुन्छ ।’
रामदेवको ट्रस्ट धेरै आवासीय र गैरआवासीय शिविरहरूमा योग तालिम प्रदान गर्न संलग्न छ। तर, उसले त्यसका लागि सहभागीबाट चन्दा स्वरूप शुल्क लिइएको जनाउँदै आएको थियो । यो रकम चन्दाको रूपमा सङ्कलन गरिएको ट्रष्टको तर्क छ ।
तर, सेस्टाटले भने यो विभिन्न सेवाहरूको लागि लिएको शुल्क भएकोले चन्दा मान्न नमिल्ने तर्क गरेको थियो । ट्रस्टको यस तर्कमा सेस्टाटले यो रकम स्वास्थ्य र फिटनेस सेवा अन्तर्गत करबाट बच्ने प्रावधानबाहेक केही नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
ट्रस्टको अपिल अस्वीकार गर्दै उसले वित्त ऐन १९९४ मा ‘स्वास्थ्य र फिटनेस सेवा’ को परिभाषा व्याख्या गरेको थियो ।
जस अनुसार स्वास्थ्य तथा तन्दुरुस्ती सेवामा स्लीपिङ, टर्किस एण्ड स्टीम बाथ, सोलारियम, स्पा, स्लिमिङ सैलुन, जिम, योगा, मेडिटेसन, मसाजलाई समावेश गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया