काठमाडौँ – डेभलपर र सपोर्ट टिमले सिंहदरबार छोडेपछि नागरिक एप बिचल्ली परेको छ ।
हाल नागरिक एपमार्फत ६५ प्रकारका सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा उपलब्ध हुँदै आएका छन् । जसमध्ये टिमले छोडेपछि अहिले प्यान दर्ता कार्यमा कठिनाइ उत्पन्न भएको हो ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले ७ अप्रिल २०२१ मा म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालिसँग नागरिक एपको डेभलपमेन्टका लागि दुई वर्षे र सपोर्टका लागि तीन वर्षे सम्झौता गरेको थियो ।
तर त्यतिवेला नवीकरणको प्रावधान नराखिँदा अब के गर्ने भन्ने समस्या पहिलेबाटै थियो । जहाँ गत २५ चैतमा नागरिक एपको सपोर्ट सम्बन्धी सम्झौताको अवधि समाप्त भए पनि डेभलपर कम्पनीले जेनतेन डेभलपमेन्टको काममा सघाउँदै आएको थियो ।
यस्तोमा नागरिक एपको डेभलपमेन्ट र सपोर्ट कार्यलाई निरन्तरता दिन यस वर्ष टेन्डरमा जानुपर्ने आवश्यकता थियो ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र नै सरकारले बजेटमार्फत खारेज गरिदिएपछि चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट नै छुटाइएको थिएन । अब बजेट व्यवस्था गरेर टेन्डर प्रक्रियामा जान अर्को आर्थिक वर्षसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया