समलिङ्गी जोडी भन्छन्– कानूनी रुपमा भोग्नुपर्ने झमेला र सङ्घर्ष धेरै छन्

काठमाडौँ– कानूनी रुपमै रेन्बो (समलिङ्गी) विवाह गरेका जोडीहरुले समाज र परिवारजनले स्वीकारे पनि कानूनी रुपमा भोग्नुपर्ने झमेला र सङ्घर्ष धेरै रहेको बताए ।

सोमवार अनामनगरस्थित ‘मायाको पहिचान नेपाल’ ले गरेको रेन्बो विवाहको सङ्घर्ष, उपलब्धी, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा रेन्बो विवाह गरेका जोडी सुरेन्द्र पाण्डे र माया गुरुङका साथ अर्का जोडी दीप्ति श्रेष्ठ र सुप्रिता गुरुङले आफ्नो सङ्घर्षसँगै विवाहसम्मको कुराहरु आदानप्रदान गरे ।

माया र सुरेन्द्रले नेपालकै पहिलो रेन्बो विवाह गर्ने जोडीका रुपमा लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयमा गत मङ्सिरमा १३ मा कानूनी रुपमै विवाह दर्ता गरेका थिए । उनीहरुले सांस्कृतिक रुपमा भने २०७४ सालमा विवाह गरेका थिए ।

दीप्ति र सुप्रिताको जोडीले भने बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाबाट माघ २८ गते विवाह दर्ता गरी २९ गते प्रमाण पत्र लिएका थिए ।

उनीहरु झण्डै पाँच वर्षदेखि सँगै बस्दै आइरहेका छन् । दुवै जोडीहरुका अनुसार अहिले उनीहरुलाई समाज र परिवारले स्वीकारेका छन् । विवाहलाई कानूनी तहसम्म लैजान भने निकै सास्ती खेपेको दुवै जोडीहरुले सुनाए ।

माया र सुरेन्द्रको जोडीको कानूनी विवाह हुँदा स्थानीयले हर्षोल्लासका साथ स्वागत गरेका थिए । दीप्ति र सुप्रिताको विवाहमा पनि परिवार तथा आफन्तजनले खुशी मनाएका थिए ।

‘हाम्रो बिहे भएपछि साथीहरु र फ्यामिलीले केक नै ल्याएर काट्नुभएको थियो । अहिले सबैजना पार्टी चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ’, दीप्तिले सुनाइन् । यद्यपि संविधानमै कानूनी रुपमा मान्यता नहुँदा भइपरी आउने भविष्यप्रति उनीहरुको भय छ । त्यसो त माया र सुरेन्द्रको जोडीले कानूनी विवाहकै लागि लामो लडाइँ लडेका छन् ।

समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न नेपालको कानूनी बाधक रहेको भन्दै नील हीरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङसहित उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन नै दिएका थिए । उनीहरुको माग विवाह दर्तासम्बन्धी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा रहेको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई उनीहरुले रिट दिएका थिए । गत असारमा सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । समलिङ्गी विवाह गर्न चाहने जोडीहरुले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी दर्ता गर्न र आवश्यक व्यवस्था गरिदिन अन्तरिम आदेशमा भनिएको थियो ।

त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेका दुवैको त्यहाँ विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार भएको थियो । लगतै उच्च अदालत पाटनमा पुगेका उनीहरुको त्यता पनि दर्ता भएन ।

लमजुङमा पनि महिला प्रतिनिधि भएकै कारण सर्वोच्चको आदेशको आधारमा दर्ता गरिएको नील हीराका संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्वसंविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले बताए ।

उनका अनुसार केन्द्र र प्रत्येक स्थानीय तहमा पितृसत्ताकै हाबी छ । संवैधानिक रुपमा नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको विवाह, परिवार अन्य पक्षमा उल्लेख नहुँदा प्रत्येक प्रक्रिया र सामान्य जीवन यापन गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘प्रत्येक वडामा जनप्रतिनिधिहरुलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । महिला जनप्रतिनिधि हनुभएकै कारण पहिलो विवाह दर्ता हुन सम्भव भयो । दोस्रो दीप्ति र सुप्रिताको विवाहमा वडा सचिव दीपक नेपालीले दलित सङ्घर्षलाई बुझ्नुभएकाले सहज भयो ।’

सामाजिक तथा सांस्कृतिक भन्दा पनि पहिलो महिलाबाट र दोस्रो दलित जनप्रतिनिधिबाट कानूनी विवाह भएकाले दुवै ऐतिहासिक मान्नुपर्ने उनले सुनाए ।

वि.सं. २०६४ सालमा सर्वोच्चले समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । वि.सं. २०७१ सालमा उक्त समितिले सरकारलाई समानताको सिद्धान्तको आधारमा समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता तय गरिनु उपयुक्त देखिने भनी सुझाव दिए पनि कानूनी तहबाट कुनै ऐन नियम संशोधन भएका छैनन् ।

१६ वर्ष बितिसक्दा पनि कानूनी तहबाट कुनै पहल नभएको पन्तले बताए । उनका अनुसार यसले गर्दा कानूनी रुपमा गएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत दबाब सिर्जना भएको छ । मूल कानूनीमा समुदायको अधिकार नभएकै कारण निजामती सेवा, निर्वाचन आयोग जस्ता तहमा जान नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यस्तै बहिष्करण नीतिकै कारण समुदाय मूलधारमा जान सकेका छैनन् । महिलादेखि कानून मन्त्रालय तहसम्म हामीले बहस गरेका छौँ, समुदायलाई न्याय देला भन्ने आशा छ ।’