काठमाडौँ – लैङ्गिक समावेशितालाई प्रेरित गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्ष १ सय १४ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । ती कार्यक्रममा महिला र पुरुषको समान पहुँच र हिस्सेदारीको चर्चा समेत गरिने भएको छ ।
नारी दिवसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९७५ मा आधिकारिक मान्यता दिएपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मनाउन थालिएको थियो । नेपालमा ५ दशकअघि देखि नै यो दिवस मनाउँदै आएको पाइन्छ ।
यस अवधिमा महिला अधिकारका सवालमा कस्ता परिवर्तन भए ? दिवसले महिला अधिकारका सवाललाई छोएको छ कि छैन ?, महिला अधिकारका दायरालाई कसरी हेर्नुपर्ला लगायतका सवालमा नारी दिवसकै सन्दर्भ पारेर महिला अधिकारकर्मी रीता साहसँग जोय नेपालका लागि सुशीला तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
महिला सशक्तीकरणकै लागि मानिँदै आएको नारी दिवस र महिला अधिकारको पाटोलाई एकै धारमा हेर्न सकिन्छ ?
नारी दिवस भनेको एउटा ‘सिम्बोलिक’ मात्र हो । मार्च महिनालाई चाहिँ हामी महिला मञ्च पनि भन्छौँ । यो एउटा सेलिब्रेट गर्ने कुरा हो । महिला अधिकार भनेको फेरि फरक हो । नारी दिवस मनाउँदैमा महिलाले अधिकार पाउँछ भन्ने होइन । तर एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित छ । महिला अधिकारकै लागि महिलाहरुले धेरै समयअघिदेखि यो दिवस मनाउँदै आएका छन् । दिवसलाई एउटा सेलिब्रेसनका रुपमा मानिएको छ । एक ठाउँमा संगठित हुने अधिकारको विषयमा कुरा गर्ने यो महिलाहरुका लागि राम्रो अवसर पनि हो । यसले महिला अधिकारको कुरा उठाउँछ ।
दिवसलाई महोत्सवकै रुपमा मनाउँदै गर्दा यसले नारी अधिकारको पाटोलाई सम्बोधन गरेको छ कि छैन ?
नारी दिवस मनाउन थालेको धेरै समय भएको छ । नेपालमा महिला आन्दोलनले पनि धेरै उपलब्धी प्राप्त गरेको छ । खास गरेर पहिचान, प्रतिनिधि, पहुँचको कुरा भएका छन् । धेरै कानूनहरु र संरचनाहरु बनेका छन् ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा नेपालको संविधानको धारा ३८ मा महिला अधिकारको कुरा समावेश छ । यो चाहिँ ठूलो उपलब्धी हो । तर संविधान र कानूनमा यति धेरै कुरा हुँदाहुँदै पनि अझै पनि चुनौतीहरु छन् । महिला अधिकारको कुरालाई हेर्ने हो भने यहाँ धेरै खाडलहरु छन् । त्यसकारण यसमा उपलब्धी र चुनौती दुवै छन् ।
दिवसको नारा एकातिर अधिकारको कुरा अर्कोतिर भएर तालमेल मिलेको देखिँदैन भन्नेमा तपाईंको धारणा के छ ?
यो नारा र अधिकारको कुरा भन्दा पनि एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित कुरा हुन् । तर फरक के छ भने हामी नारी दिवस मनाउँदै गर्दा गाउँ–गाउँ र देहातका महिलाहरुलाई यो दिवस अनि अधिकार भनेको थाहा नै छैन । खासमा अहिले नारी दिवस भनेको एनजीओहरूको मूल काम जस्तो भएको छ ।
होटलहरुमा ठूला कार्यक्रमहरु गर्ने, शहर बजारमा महिला भेला भएर यो दिवस मनाउने गरिएको छ । अहिले पनि गाउँघरका धेरै महिलाहरुलाई यो नारी दिवस के हो, यो कसका लागि हो, यो गर्दा फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, यो गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा उहाँहरुलाई थाहा छैन । अहिलेको नारी दिवस शहर, एनजीओ र अधिकारकर्मीहरु केन्द्रित भएको छ ।
यो दिवसले शहरका सीमान्तृकत महिलाहरुलाई पनि छुँदैन नि होइन ?
सीमान्तृकत महिलाहरुको धेरै कम पहुँच छ । महिला दिवस र यसले उठाएका विषयमा उहाँहरुलाई जानकारी हुँदैन । उहाँहरुमा सूचना, पहुँच र चेतना छैन । उहाँहरुलाई फुर्सद पनि छैन, किनभने आफ्नै दैनिक जीविकोपार्जनको लागि नै समय चाहिन्छ । अरु कुराका लागि उहाँहरुसँग फुर्सद र जरुरत छैन ।
अर्कोतिर यसमा उहाँहरुको इच्छा पनि छैन । यसले गर्दा यो केही इनजिओमा काम गर्ने महिलाहरु र महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्थाहरु, केही राजनीतिककर्मीका लागि मात्र दिवसको रुपमा छ । समग्रमा खासगरी सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरुलाई यसले छोएको छैन ।
यो समयमा महिला अधिकारको दायरालाई फराकिलो रूपमा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ?
यसमा खास दिवसभन्दा पनि अधिकारको कुरा आउनुपर्छ । अधिकारको कुरा गर्दा महिलालाई एउटै समूह र डालोमा राखेर लिने प्रचलन छ । तर महिलाहरुमा पनि फरक–फरक समस्या छन्, विविधता छ, विभेद फरक छ र विविध भोगाइ छन् । त्यो कुराको पनि सम्बोधन हुनुपर्छ । सबै महिलाहरुमा यसलाई ग्रहण गरेर अपनत्व बनाउन र सबैका लागि यो उत्सव हुन सकेको छैन, यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि यो मनाउनु राम्रै कुरा हो ।
महिला अधिकार र अभियानमा लामो समयदेखि हुनुहुन्छ, खासमा महिला अधिकार नै भनेर अझैसम्म माग्नुपर्ने अवस्थालाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
महिलाहरुको अधिकार संविधान र कानूनमा लेखिँदैमा पूरा हुने होइन । किनभने हाम्रो राज्य अहिलेपनि पितृसतात्मक सोच र संरचनाले निर्देशित छ । अहिले पनि पितृसतात्मक मूल्य मान्यता हाबी छन् । सबैभन्दा पहिले पुरुषलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने चलन छ । यसले गर्दा नियम कानून बनाउँदैमा र अधिकार प्राप्त हुँदैमा महिलाहरु अधिकार सम्पन्न हुन्छन् भन्ने हुँदैन । हाम्रो पितृसतात्मक संरचना भएको ठाउँमा काम गर्न जरुरी छ । त्यो कुरा हुन सकेको छैन । अर्को कुरा जति पनि कानूनहरु बनेका छन्, कानून आफैं गएर काम गर्ने होइन । कानूनबारे जानकार र त्यसमा पहुँच हुनुपर्यो । जस्तो सम्पत्तिमा छोरीलाई अधिकार दिइएको छ ।
कति छोरीले अधिकार पाए त भन्ने कुरा पनि हो । यसमा अधिकार त दिएको छ, तर पाउनेले पाएका छैनन् । महिला हिंसा भयो भने त्यसको विरुद्ध पनि कानून बनेको छ, तर दिनदिनै क्रुर हिंसा बढिरहेको छ । भनेपछि कानून बनेर मात्र हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । जुन भएका संचरनाहरु महिलामैत्री हुनुपर्छ । लैङ्गिक समानताको हिसाबले काम गर्नुपर्छ ।
महिला अधिकारको सवालमा कुरा गर्दा अहिलेका महिलालाई खास चुनौती के हो ?
महिलाहरु शिक्षित हुँदै गएपछि रोजगारको पहुँच बढ्यो । तर पनि घरको काम महिलाले नै गर्नुपर्छ । छोराछोरी महिलाले नै हुर्काउनुपर्छ । बच्चा त महिलाले नै पाउनुपर्छ तर पाल्न र हेरचाह गर्न त पुरुषले सक्छ नि । घरको काम पुरुषले पनि गर्न सक्छन् । तर त्यो मनोविज्ञान परिवर्तन भएको छैन । यसले गर्दा महिलाहरु आर्थिक रुपमा सशक्त भएपनि उनीहरु दोहोरो र तेहोरो कामको मारमा छन् । यो चुनौती खासमा शिक्षित र शहर बजारमा बस्ने महिलाहरुले भोगिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा महिला हकका लागि जिम्मेवारी निकायहरु कुन– कुन हुन सक्छन् ?
यसमा सबै पक्ष जिम्मेवार छन् । पहिलो त राज्य नै हो । तीन तहको राज्य प्रणाली छ । तीनै तहको मूल दायित्व लैङ्गिक समानताको लागि काम गर्ने हो । सँगसँगै हाम्रो समाज पनि दोषी छ । किनभने समाजबाट नै व्यक्तिहरु राज्यमा जान्छन् । त्यसपछि हाम्रो मूल्य मान्यताहरु, घर, कानूनहरु सबै महिला मैत्री छैनन् । नारी अधिकारकै सवालमा आमाको नाममा नागरिकता लिन कति गाह्रो छ । यी सबै कुराहरुले चाहीँ काम गरिरहेको छैन । यसमा सबै प्रणालीहरु जिम्मेवार छन् ।
तपाईंको विचारमा महिला अधिकारका लागि अब लड्नुपर्ने लडाइँ या गर्नुपर्ने कार्यहरु केके छन् ?
सबैभन्दा पहिला त महिलाहरुका लैङ्गिक समानताको लागि आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरणमा काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि महिला मात्र होइन त्यस भित्रको विविधतालाई पनि समेट्नुपर्छ । दलित, मधेशी महिलामध्ये को बढी पछाडि परिएको वा पारिएको छ, ती महिलाहरुको फरक मुद्दामा काम गर्नुपर्छ । यसरी मात्र बल्ल लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरण हुन सक्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया