काठमाडौँ – गुगलले शुक्रबार मार्च १ मा आफ्नो एप स्टोर बिलिङ नीति लागू गरेको जनाएको छ। यसको मतलब गुगलको एप बिलिङ नीति पालन नगर्ने कम्पनीहरू र तिनीहरूका एपहरू गुगल प्ले स्टोरबाट सोझै अब हटाइनेछ ।
समाचार स्रोतका अनुसार गुगल प्ले स्टोर प्रयोग गर्ने २ लाख भन्दा बढी भारतीय विकासकर्ताहरू छन्, जसले उनीहरूको नीति अनुसरण गर्दछ। तर त्यहाँ १० भारतीय कम्पनीहरू छन् जसले सेवाको लागि भुक्तान नगर्ने छनौट गरेका छन्।
गुगलले के भन्यो ?
गुगलले एक ब्लग पोस्ट गरेको छ जसमा भनिएको छ, “यी विकासकर्ताहरूलाई तयार गर्न तीन वर्ष भन्दा बढी समय दिएपछि, सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि तीन हप्ता सहित, हामी यो सुनिश्चित गर्न केही आवश्यक कदमहरू चाल्दैछौं कि “हामी सुनिश्चित गर्दैछौं कि हाम्रा नीतिहरू पूरै रूपमा लागू हुन्छन्। प्रणाली, जसरी हामी कुनै पनि नीति उल्लङ्घनका लागि विश्वव्यापी रूपमा गर्छौं।”
Matrimony.com र Shaadi.com जस्ता केहि इन्टरनेट कम्पनीहरू छन्, जसले गुगलको नियमहरू पालना गरेनन् र त्यसैले गुगलले तिनीहरूलाई गुगल प्ले स्टोरबाट हटाउन चाहन्छ। यी कम्पनीहरूले गुगल प्ले स्टोरबाट नहटाउन सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए तर फेब्रुअरी ९, २०२४ मा, सर्वोच्च अदालतले गुगल प्ले स्टोरबाट त्यस्ता कम्पनीहरूको एपहरू हटाउने सुरक्षाको लागि अन्तरिम आदेश पारित गर्न अस्वीकार गर्यो। यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइ मार्च १९ मा हुने बताइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले के भन्यो ?
यस सम्बन्धमा गुगलले आफ्नो ब्लग पोस्टमा थप लेखेको छ कि कुनै पनि अदालत वा नियामक निकायले गुगल प्लेलाई यसद्वारा प्रदान गरिएका सेवाहरूको शुल्क लिन निषेध गरेको छैन। गुगलले आफ्नो ब्लग पोष्टमा फेब्रुअरी ९ मा सर्वोच्च अदालतले गुगल प्ले स्टोरको यो अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गरेको तर त्यस पछि पनि केही यस्ता एप विकासकर्ताले आफ्नो व्यवसायिक मोडल र इकोसिस्टम चलाउन थालेको बताएको छ ।
भारतका यी एप विकासकर्ताहरूले मद्रास उच्च न्यायालयको आदेशको बिरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए, जसले गुगलको एप बिलिङ नीतिको कार्यान्वयनलाई चुनौती दिने उनीहरूको याचिका अस्वीकार गरेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले प्लेलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गर्यो। स्टोर। अब चैत १९ गते हुन लागेको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले के निर्णय दिन्छ र गुगलले यी एप्स विरुद्ध के कारबाही गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया