काठमाडौँ – गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सामुदायिक घरबास (होमस्टे)लाई दिइने अनुदानमा कडाइ गरेको छ ।
यसअघि हचुवाका भरमा अनुदान वितरण गर्दा बजेट दुरुपयोग भएको आरोप मन्त्रालयमाथि लागेको थियो ।
चालु आवमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा मात्र घरबास छनोट गरिने मन्त्रालयका प्रशासन, योजना तथा पर्यटन महाशाखा प्रमुख दिनेशप्रकाश अर्यालले बताए ।
मन्त्रालयले घरबास अनुदानका लागि यस वर्ष रु चार करोड बजेट छुट्टाएको छ । वस्तुगत स्थिति र कार्ययोजना हरेर एउटा घरबासले बढीमा रु १५ लाखसम्म अनुदान पाउने महाशाखा प्रमुख अर्यालको भनाई छ ।
एउटै निर्वाचन क्षेत्रभित्र धेरै घरबास भएमा अवस्थामा ती घरबासबीचकै प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट देखिएको एउटा मात्र अनुदानका लागि छनोट हुने महाशाखा प्रमुख अर्यालले बताए ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विमलप्रसाद गौतमका अनुसार अनुदान रकमबाट घरबास सञ्चालकले ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित पर्यटक सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, कोसेली घर, पुस्तकालय, सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, उद्यान, पदमार्गलगायत पूर्वाधारमा खर्च गर्न पाउनेछन् ।
घरबासको आफ्नै नाममा जग्गा भए मात्र सामुदायिक भवनका लागि अनुदान दिने नयाँ नियम बनाइएको उनको भनाइ छ ।
सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार प्रदेश सरकारबाट हालसम्म तीन सय २४ वटा सामुदायिक घरबासले अनुदान पाएको तथ्याङ्क छ । निजी तबरबाट सञ्चालित घरबासले भने अनुदान नपाउने गौतमले बताए ।
लमजुङको घलेगाउँ, काउलेपानी, कास्कीको घान्दु्रक, ल्वाङ, पवर्तको चित्रे, बागलुङको भकुण्डे, नवलपुरको अमलटारीलगायत घरबास चर्चित छन् ।
ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक वातावरण, खानामा स्थानीय परिकार, मौलिक संस्कृति, रहनसहन र पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको घुमफिर आदि घरबासका आकर्षण हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया