काठमाडौँ – एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणको छानबिन सरकारले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
गत मंसिर २१ गते गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा समितिले थप छानबिन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको आजिआटाले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनी दिएको प्रतिक्रियामा समेत प्रश्न उठाएको छ भन
एनसेलले नेपालमा लिएको ऋणमाथि प्रश्न उठेको भन्दै समितिले विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा गरेको लगानीको तुलनामा असीमित लाभ विदेशमा लगेको औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा एनसेलको स्वामित्व खरिदविक्रि स्थापनाकालबाटै देशबाहिर हुनुमा पनि प्रश्न गरेको छ ।
हालसम्म १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिदबिक्री भएकोमा ती खरिदबिक्रीमा धेरैजसो कारोबार नेपालबाहिर नै अफसोर रूपमा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर उक्त कारोबारहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरण कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेस गरेको नदेखिएमा प्रश्न उठाइएकाे हाे ।
त्यस्तै समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १ खर्बभन्दा बढी रकम विदेश लगेको पनि खुलासा गरेकाे छ भने एनसेलले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर गैरकर गरी ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली गरेको अध्ययनले देखाएको समितिका सयाेजक टंकमणि शर्माले बताए ।
एनसेलको सेयर खरिदबिक्री कारोबार स्विकार्न नमिल्ने सुझाव दिइएको प्रतिवेदनमा नियामक निकायको स्वीकृति विना शेयर खरिद बिक्री गरेको, कर छली भएको, व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तअनुसार नभएकोलगायत कारणले उक्त कारोबार यथास्थितिमै स्वीकार गर्न नमिल्ने सुझाव समितिले दिएको हो ।
समितिले एनसेलका विगतका सेयर खरिदबिक्री कारोबारहरूको पनि क्षेत्रगत रूपमा सम्बन्धित नियामक निकायले छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा एनसेलको स्वामित्व आउने सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक सर्तहरू राख्न पनि समितिको सुझाव छ । जहाँ बिक्रीको सम्झौतामा पारदर्शिता नदेखिएको, विश्वसनीयता नदेखिएको र किन्ने कम्पनीको क्षमतामा शङ्का गर्ने ठाउँ देखिएको लगायतका समस्या औँल्याएको छ ।
मलेसियाली कम्पनी आजियटाले आफ्नो सेयर स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यको नाममा रहेको स्पेक्ट्रलाइटलाई बिक्री गरेका थिए।
यसलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दलहरूले आलोचना गरेपछि पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाइएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया